अदालत सात दिसंबर को रामकृष्ण, पांडेय की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी

दिल्ली की एक अदालत कथित अवैध फोन टैपिंग और स्टॉक एक्सचेंज के कर्मचारियों की जासूसी से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व एनएसई प्रमुख चित्रा रामकृष्ण और मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडेय की जमानत याचिकाओं पर सात दिसंबर को सुनवाई करेगी।

विशेष न्यायाधीश सुनैना शर्मा ने मामले को स्थगित कर दिया जब दोनों आरोपियों के वकील ने इस आधार पर स्थगन की प्रार्थना की कि उनकी याचिका मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में उनकी जमानत याचिका को खारिज करने को चुनौती दे रही है, जिसकी जांच ईडी द्वारा की जा रही है, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। जिस कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।

न्यायाधीश ने 30 नवंबर को पारित एक आदेश में कहा, "अनुरोध के मद्देनजर, अभियुक्तों की जमानत याचिकाओं को बहस के लिए सात दिसंबर को सूचीबद्ध किया जाए।"

दोनों आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। न्यायाधीश ने तिहाड़ जेल अधीक्षक को यह भी निर्देश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख पर पांडे को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश किया जाए, क्योंकि आरोपी खुद अपनी जमानत अर्जी पर बहस करेगा।

सीबीआई के अनुसार, एनएसई के पूर्व अधिकारी चित्रा रामकृष्ण और रवि नारायण, जो इस मामले में सह-आरोपी भी हैं, ने एनएसई कर्मचारियों की अवैध रूप से जासूसी करने के लिए एक निजी फर्म को काम पर रखा था। सीबीआई और ईडी ने आरोप लगाया कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के शीर्ष अधिकारी यह देखना चाहते थे कि क्या कर्मचारी एक्सचेंज से संबंधित जानकारी पर चर्चा कर रहे थे या लीक कर रहे थे।

तदनुसार, पांडे द्वारा स्थापित कंपनी iSec सर्विसेज ने लगभग 4.45 करोड़ रुपये का अनुबंध प्राप्त किया।

कथित जासूसी 2009 और 2017 के बीच हुई, संयोग से शेयर बाजार में हेरफेर से संबंधित कोलोकेशन घोटाले के दौरान। NSE पर बाद में जासूसी हार्डवेयर को ई-कचरे के रूप में निपटाने का आरोप लगाया गया था।