राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 129 निराश्रित बच्चों को देंगे सर्टीफिकेट

शिमला। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जल्द ही एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम करवाने जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्यातिथि शिरकत क रेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 129 निराश्रित बच्चों को सर्टीफिकेट देंगे, साथ ही उन्हें वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। सरकार इन बच्चों की कोचिंग व वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए 55 लाख रुपए खर्च करेगी। इस दौरान इन बच्चों को स्टाइपंड भी दिया जाएगा, ऐसे में प्रदेश सरकार स्टाइपंड सहित इसके लिए एक करोड़ की राशि जारी करेगी। बताया जा रहा है कि संबंधित विभाग जल्द ही बच्चों के खाते में यह राशि ट्रांसफर करेगा। हाल ही में स्टेट कमेटी ने प्रदेश से 129 निराश्रित बच्चों का चयन किया था, जिन्हें अब वित्तीय सहायता दी जाएगी। हालांकि विभाग ने इसके लिए बीते 15 अगस्त को एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम करवाने की योजना बनाई थी, जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा बच्चों को यह सर्टीफिकेट दिए जाने थे, लेकिन प्रदेश में बीते दिनों आई त्रासदी के कारण यह कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था।

अब विभाग एक बार फिर यह कार्यक्रम करवाने जा रहा है, जल्द ही मुख्यमंत्री कार्यालय से इस कार्यक्रम की तिथि भी मिल जाएगी। गौरतलब है कि योजना के तहत प्रदेश के जरूरतमंद निराश्रित बच्चों को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाएगी। ऐसे में अब ये बच्चे शिक्षण संस्थानों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग ले सकेंगे। साथ ही वोकेशनल ट्रेनिंग भी कर सकेंगे। हालांकि विभाग में पहले से ही एक योजना के तहत आई.टी.आई. बच्चों के लिए वोकेशनल टे्रनिंग करवाने का प्रावधान है। ऐसे में सरकार ने इस योजना को भी अब मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना में शामिल कर दिया है। इस बार इसमें 62 बच्चों को लाभ दिया जा रहा है, बाकी शेष 67 को कोङ्क्षचग के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।

आवेदन प्रक्रिया रहेगी जारी

विभाग की मानें तो योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया जारी रहेगी। ऐसे में जो बच्चे इसमें छूट गए हैं, वे आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे चरण में बच्चे चयनित किए जाएंगे। हालांकि इस दौरान कोचिंग संस्थानों की वैरीफिकेशन जिला उपायुक्तों को सौंपी गई है। जिला स्तर पर यह वैरीफाई किया जाएगा कि बच्चा जिस कोचिंग संस्थान में कोचिंग लेने जा रहा है, वह संस्थान सरकार के नियमों और शर्तों को पूरा करता है या नहीं। क्या संस्थान के पास योग्य शिक्षक हैं। जिलाधीश इन सभी मामलों की जांच करेंगे।