कैबिनेट ने उच्च दक्षता वाले सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम को मंजूरी दी

नई दिल्ली, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को "उच्च दक्षता वाले सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम" पर उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की दूसरी किश्त को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव में 19,500 करोड़ रुपये का परिव्यय है और इसका उद्देश्य उच्च दक्षता वाले सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल में गीगा वाट (जीडब्ल्यू) पैमाने की विनिर्माण क्षमता हासिल करना है।

योजना का उद्देश्य भारत में उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के निर्माण के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है ताकि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में आयात निर्भरता को कम किया जा सके। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडियाकर्मियों से कहा कि यह सरकार की आत्मानिर्भर भारत पहल को भी मजबूत करेगा और रोजगार पैदा करेगा।

पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से सोलर पीवी निर्माताओं का चयन किया जाएगा।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि योजना के तहत पूर्ण और आंशिक रूप से एकीकृत सौर पीवी मॉड्यूल की प्रति वर्ष लगभग 65,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता का अनुमान है।

साथ ही यह लगभग 1,95,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार और लगभग 7,80,000 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार देने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि यह योजना लगभग 1.37 लाख करोड़ रुपये के आयात प्रतिस्थापन को सुनिश्चित करेगी और सौर पीवी मॉड्यूल में उच्च दक्षता हासिल करने के लिए अनुसंधान और विकास को गति देगी।