बैंकों ने नौ साल में 10 लाख करोड़ से ज्यादा बकाया वसूला

वित्त मंत्रालय ने संसद में कहा है कि गैर-निष्पादित संपत्तियों की वसूली और उन्हें कम करने के लिए उठाए गए कदमों के जरिए बैंकों ने पिछले नौ वर्षों के दौरान 10,16,617 करोड़ रुपये की कुल वसूली की है। वित्त राज्य मंत्री भागवत किसनराव कराड ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा कॉरपोरेट कंपनी उधारकर्ताओं को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है और 1,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक की बकाया राशि 31 मार्च, 2023 तक 1,03,975 करोड़ रुपये थी। कॉरपोरेट कंपनियों से संबंधित एनपीए सहित एनपीए की वसूली और उसे कम करने के लिए सरकार और आरबीआई द्वारा व्यापक उपाय किए गए हैं, जिससे कुल मिलाकर रुपये की वसूली संभव हुई है।

पिछले नौ वित्तीय वर्षों के दौरान एससीबी द्वारा 10,16,617 करोड़ (वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आरबीआई अनंतिम डेटा), जवाब में दिवाला और दिवालियापन संहिता में बदलाव, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन जैसे उपायों को सूचीबद्ध करते हुए कहा गया है। जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों को बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा कोई अतिरिक्त सुविधाएं मंजूर नहीं की जाती हैं। जवाब में कहा गया है कि जानबूझकर चूक करने वालों और प्रमोटर/निदेशक के रूप में जानबूझकर चूक करने वाली कंपनियों को धन जुटाने के लिए पूंजी बाजार तक पहुंचने से रोक दिया गया है।