प्याज के निर्यात पर लगा प्रतिबंध

नई दिल्ली। सरकार ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए अगले साल मार्च तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है ताकि कीमतें नियंत्रण से बाहर न हो। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीटीएफ) ने एक अधिसूचना में कहा, “प्याज के लिए निर्यात नीति को 31 मार्च 2024 तक प्रतिबंधित कर दिया गया है।” हालांकि, डीजीएफटी ने कहा कि अन्य देशों को उनके अनुरोध के आधार पर सरकार द्वारा दी गई अनुमति के तहत प्याज के निर्यात की अनुमति दी जाएगी। प्याज के शिपमेंट, जिनकी लोडिंग इस अधिसूचना से पहले शुरू हो गई थी, को निर्यात करने की अनुमति है।

इसके अलावा ऐसे मामलों में जहां शिपिंग बिल दाखिल किया गया है और जहाजों ने प्याज की लोडिंग के लिए पहले से ही भारतीय बंदरगाहों पर रखा है। इस अधिसूचना से पहले उनकी रोटेशन संख्या आवंटित की गई है कि निर्यात के लिए शिपमेंट की भी अनुमति है। सरकार ने पहले बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के प्रयास में निर्यात को हतोत्साहित करने के लिए 31 दिसंबर 2023 तक 800 डॉलर प्रति मीट्रिक टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य लगाया था।

मोदी सरकार ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रण में रखने के उद्देश्य से अगले साल मार्च तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा, “प्याज की निर्यात नीति को 31 मार्च, 2024 तक प्रतिबंधित कर दिया गया है।” बता दें प्याज अभी खुदरा बाजार में 60 से 70 रुपये प्रति किलो बिक रहा है।

प्याज की कीमतों को काबू में रखने के लिए सरकार ने अगस्त में 31 दिसंबर, 2023 तक घरेलू बाजार में कीमतों में वृद्धि और आपूर्ति में सुधार के लिए प्याज के निर्यात पर 40 प्रतिशत शुल्क लगाया था । हालांकि, केंद्र सरकार ने 29 अक्टूबर से प्याज के निर्यात के लिए फ्री-ऑन-बोर्ड आधार पर 800 अमेरिकी डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) निर्धारित किया था। हालांकि, केंद्र सरकार ने ‘बैंगलोर रोज अनियन’ के निर्यात को एक छोटी सी शर्त के साथ निर्यात शुल्क से छूट दे दी थी। प्याज की बढ़ती कीमतों का सामना करते हुए केंद्र सरकार अपने बफर स्टॉक से प्याज को निकाल रही है। केंद्र सरकार ने पहले फैसला किया था कि वह 2023-24 सीजन में बफर स्टॉक के रूप में 3 लाख टन प्याज रखेगी। 2022-23 में सरकार ने 2.51 लाख टन प्याज बफर स्टॉक के तौर पर रखा है।