Assembly Session: सदन में थुनाग के हॉर्टिकल्चर कालेज पर हंगामा

Shimla. शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चौथे दिन सदन में थुनाग हॉर्टिकल्चर कालेज का मामला खूब गर्माया। विपक्ष ने इस मामले में हंगामा किया। विपक्ष की ओर से नारेबाजी की गई और सरकार के जवाब से नाखुश विपक्ष ने विरोध जताया। यहां सरकार की ओर से संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान ने वाकआउट की परिभाषा का जिक्र किया और कहा कि विपक्ष के कुछ विधायक यहीं पर बैठे होते हैं और शेष बाहर जाते हैं, ऐसे में इसे वाकआउट नहीं कहा जा सकता। यह वाकआउट, नहीं प्रोटेस्ट है। आज भी इस मुद्दे पर ऐसा ही हुआ, क्योंकि तब विपक्षी विधायक अनिल शर्मा सदन में ही थे और अपना अगला सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने मंडी स्मार्ट सिटी को लेकर सवाल किया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने व्यवस्था दी कि इस तरह जब उनके विधायक अंदर ही हैं, तो फिर यह वाकआउट में शामिल नहीं होगा। थुनाग हॉर्टिकल्चर कालेज को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री व विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सदन में सवाल उठाया और सरकार पर कई आरोप जड़ दिए। सरकार जानबूझकर इस कॉलेज को बंद करने की फिराक में है, जबकि उन्होंने अपने कार्यकाल में इसके लिए 205 बीघा जमीन दी थी और 10 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया था।

उनके आरोपों को बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने नकार दिया और कहा कि सरकार की मंशा साफ है कि वह पढऩे वाले बच्चों को सभी सुविधाएं देगी और इस कालेज को बेहतर तरीके से चलाएगी। उन्होंने कहा कि कालेज बंद नहीं किया जा रहा है, परंतु इसके लिए 300 करोड़ की जरूरत है। बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि थुनाग में औद्यानिकी कालेज के लिए जो जगह चिन्हित की गई है, उसमें दो ही ब्लॉक बनाए जा सकते हैं। वहां पर होस्टल और अन्य ब्लॉक नहीं बनाए जा सकते। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा कि उनके पास पांच साल का समय था, उस समय इस पर ध्यान नहीं दिया। जयराम ठाकुर ने सराज में पांच साल में 11 स्थानों पर रेस्ट हाउस बना दिए। सरकार चाहती है कि इनका सदुपयोग किया जाए। नेता प्रतिपक्ष कुछ और जानकारी हासिल करना चाहते थे, लेकिन अध्यक्ष ने अगला सवाल लगा दिया और भाजपा के ही अनिल शर्मा ने अगला सवाल पूछ लिया। इसी दौरान विपक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि विपक्ष के नेता हमारे साथ दिल्ली चलें, केंद्र से धन उपलब्ध करवाएं तो वे तेजी से कार्य करवाएंगे। मुख्यमंत्री ने अटल मेडिकल विश्वविद्यालय का मामला उठाते हुए कहा कि जहां पर यह बना है, वह जमीन सरकार के नाम पर नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार इसका केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह हार गई है और 1000 रुपए की देनदारी खड़ी हो गई है।