PFI पर कार्रवाई जारी, अमित शाह की अध्यक्षता में अहम बैठक

पीएफआई पर अखिल भारतीय कार्रवाई के बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में अपने आधिकारिक आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, एनआईए के महानिदेशक दिनकर गुप्ता और अन्य अधिकारी मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार, एनआईए अधिकारियों ने शाह को वर्तमान में हो रही छापेमारी के बारे में जानकारी दी। इससे पहले, पीएफआई और उसकी राजनीतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने बयान जारी कर केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाई की निंदा की।

पीएफआई पर कार्रवाई

जिसे अब तक की सबसे बड़ी जांच बताया जा रहा है, कथित तौर पर आतंकी फंडिंग, प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने और प्रतिबंधित संगठनों में शामिल होने के लिए लोगों को कट्टरपंथी बनाने में शामिल लोगों के परिसरों में तलाशी ली जा रही है। पीएफआई के राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय नेताओं के घरों और संगठन के कार्यालयों पर छापेमारी की जा रही है. अब तक इसके अध्यक्ष ओएमए सलाम सहित पीएफआई के 106 सदस्यों को एनआईए, ईडी और पुलिस ने गिरफ्तार किया है। केरल (22) में सबसे अधिक गिरफ्तारियां हुईं, इसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक (20), तमिलनाडु (10), असम (9) और उत्तर प्रदेश (8) हैं।

सूत्रों के अनुसार, पूरे भारत में 10 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर छापे में 300 से अधिक एनआईए अधिकारी शामिल हैं। 2006 में गठित, PFI विभिन्न असामाजिक और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में अपनी कथित संलिप्तता के लिए जांच के दायरे में आ गया है। इसका राजनीतिक मोर्चा- एसडीपीआई 2009 में अस्तित्व में आया और उसने चुनाव लड़ा। अप्रैल 2021 में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया में है। हालांकि, गृह मंत्रालय ने अभी तक इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की है।

सूत्रों ने खुलासा किया कि ईडी और एनआईए दोनों ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए डोजियर जमा किए हैं। एनआईए डोजियर ने कथित तौर पर दावा किया कि पीएफआई स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) की एक शाखा है, जिसे 2001 में अमेरिका में 9/11 के आतंकी हमले के बाद प्रतिबंधित कर दिया गया था। अपने मामले का समर्थन करने के लिए, एनआईए ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एक ही नेता दोनों संगठनों का हिस्सा रहे हैं। इस बीच, ईडी ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि इस संगठन ने सीएए के विरोध प्रदर्शनों के लिए धन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।