महिलाओं को 1500 रुपए महीना और युवाओं के लिए भी खोला पिटारा

हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य विधानसभा में अपने कार्यकाल का पहला बजट शुक्रवार को पेश किया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कुल 53, 413 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इसमें सुक्खू ने घोषणा की है कि राज्य के सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिहाज से हिमाचल प्रदेश को एक आदर्श राज्य बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि डीजल से चलने वाली कुल 1,500 बसों को 1,000 करोड़ रुपये की लागत से बदला जाएगा।

प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी के तौर पर विकसित करने और सभी 12 जिलों को अगले एक वर्ष के दौरान हेलिपोर्ट सुविधा से जोड़ने की भी घोषणा की गई। हालांकि 2022-23 के दौरान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि घटकर 6.4 प्रतिशत रह गई जो 2021-22 के दौरान 7.6 प्रतिशत थी। संशोधित वेतनमान के बकाये और 11,000 करोड़ रुपये के महंगाई भत्ते के भुगतान के कारण राज्य पर 75,000 करोड़ रुपये का भारी कर्ज और अन्य देनदारियां हैं।

2022-23 के लिए 13,141 करोड़ रुपये की अनुदान की पूरक मांगों को 15 मार्च को सदन ने पारित किया था। सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार लोगों के कल्याण की खातिर काम करने आई है और इसी क्रम में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया गया है। सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार जनता से किए सभी वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी।

बजट की प्रमुख घोषणाएं…

पहले चरण में, 2,31,000 महिलाओं को वादे के मुताबिक प्रतिमाह 1,500 रुपये दिए जाएंगे.

राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 20,000 लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने पर 25,000 रुपये की सब्सिडी देने की भी घोषणा की.

10 हजार मेधावी छात्रों को टैबलेट दिए जायेंगे.

31 मार्च 2026 तक हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाएगी सरकार.

हर ज़िला में 2 पंचायतें ग्रीन पंचायत के रूप में विकसित होगी.

प्रदेश के युवाओं को 200 किलोवाट से 2 मेगावाट सोर बिजली उत्पादन के लिए 40 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी.

ई वाहन क्षेत्र में हिमाचल के युवाओं के लिए इलेक्ट्रिक बस खरीदने के लिए 50 लाख की सब्सिडी देगी सरकार.

इलेक्ट्रिक ट्रक के लिए भी 50 फीसदी सब्सिडी देगी सरकार.

चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाले युवाओं को भी 50 फीसदी सब्सिडी देगी सरकार.

बनखंडी में बनेगा 300 करोड़ की लागत से बड़ा चिड़िया घर.

मेडिकल कालेजों के भवनों के निर्माण को पूरा करने के लिए 100 करोड़ खर्च होंगे.

सभी विधवाओं और दिव्यागो की पेंशन में आयु सीमा को खत्म करने की घोषणा.

पहले वर्ष 2 लाख 31 हजार महिलाओं को पेंशन देने की घोषणा.

40 हजार नए पात्र लोगों को दी जाएगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन.

अनाथों को हर महीने 4000 रुपए जेब खर्च देगी सरकार.

मेधावी बच्चों को एक प्रतिशत ब्याज पर शिक्षा के ऋण देगी सरकार.

मनरेगा दिहाड़ी बढ़ाने का ऐलान

6000 हेक्टेयर क्षेत्र को शिवा योजना के तहत बागवानी के लिए 7 ज़िलों में विकसित करेगी सरकार.

मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए बनाई जाएगी विस्तृत योजना.

100 ट्राउट इकाइयां स्थापित करने की घोषणा.

नई पंचायतों में पंचायत घर बनाने के लिए 10 करोड़ के बजट के प्रावधान की घोषणा.

164 पंचायत सचिव के पद भरेगी सरकार.

मनरेगा दिहाड़ी बढ़ाकर 212 से 240 रुपए और जनजातीय क्षेत्रों में 266 से 294 रुपए करने का एलान.

9 लाख लोगों को होगा फायदा 100 करोड़ बजट का प्रावधान.

ज़िला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन में बढ़ौतरी का ऐलान

50 हजार के ऋण पर अब लगेगा केवल एक फीसदी ब्याज.

पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा.

ज़िला परिषद अध्यक्ष को अब 20000, उपाध्यक्ष को 15000 मानदेय प्रति महीना.

नगर निगम के महापौर का मानदेय बढ़ाया 20 हजार, उप महापौर 15 हजार.

नगर पंचायत के प्रधान, उप प्रधान और सदस्य के मानदेय में 500 की वृद्धि.

जाठिया देवी शिमला में नया शहर बनाया जायेगा.

1373 करोड की डीपीआर बनाई गई है.

जल शक्ति विभाग में नए पदों की मंजूरी

जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 5000 पद भरने की घोषणा.

मुख्यमंत्री सड़क एवम रख रखाव योजना की घोषणा,200 करोड़ के बजट का प्रावधान.

राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरु करने की घोषणा.

ई टैक्सी के उपदान को 50 फ़ीसदी देने की घोषणा.

नई इंडस्ट्री योजना बनाने की घोषणा

20 हजार करोड़ का निजी इन्वेस्टमेंट लाने का दावा.

500 चिन्हित स्थानों पर ई बस चलाई जाएगी.

50 लाख की सब्सिडी ई बस खरीदने के लिए दी जाएगी.

हमीरपुर में बस पोर्ट बनाया जाएगा, 10 करोड रूपए खर्च होंगे.

सरकारी बसों में डिजिटल फेयर कलेक्शन शुरू किया जाएगा.

मुख्यमंत्री ग्रीन कवर योजना के तहत 12 जिला की 250 हैक्टेयर की खाली भूमि पर पौधारोपण होगा.

सरकारी कार्यों में तेजी लाने के लिए सभी जिला उपायुक्तो और निदेशालयों में ई ऑफिस योजना शुरू होगी.

1 जुलाई 2023 से सचिवालय पूरी तरह से ई ऑफिस योजना से जुड़ेगा.

हिमाचल में मंहगी होगी शराब

राज्य के सभी गांवों को 4 जी सुविधा से जोड़ा जाएगा, 50 करोड रूपए का प्रावधान.

लोक मित्रों की संख्या 5 हजार से बढ़ाकर 6 हजार करने की ऐलान.

हिमाचल में शराब होगी मंहगी, शराब की बोतल पर लगेगा 10 रुपए सेस.

मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा योजना शुरू करने की घोषणा.

श्रम एवम रोजगार विभाग विदेशों में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए अवसर प्रदान करेगा.

हिमाचल उत्सव का आयोजन, देश व विदेश से हर साल पर्यटकों को हिमाचल की ओर आकर्षित करने का होगा प्रयास.

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में बढ़ौतरी

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, आशा वर्कर, सिलाई अध्यापिकाओं, मिड डे मील वर्कर जल वाहक के मानदेय में 500 रूपए की बढौतरी.

जल शक्ति विभाग के एमटीएस को 500 बढ़ौतरी.

दिहाड़ी 25 रूपए की बढौतरी के बाद 375 रूपए मिलेंगे.

आउटसोर्स को न्यूनतम 11250 मिलेंगे, एसएमसी को 500.

आईटी टीचर के वेतन में 2 हजार बढ़ौतरी.

25 हजार पदों को मंजूरी

25 हजार विभिन्न श्रेणियों के पदों को भरने की घोषणा.

आगामी वित वर्ष में विधायक विकास निधि को 2 करोड से बढ़ाकर 2 करोड़ 10 लाख करने का ऐलान.

करुणामूलक आधार पर नौकरियों के लिए नीति लाएगी सरकार.