नोएडा में आपका सपनों का घर अंतहीन इंतजार, टूटे वादों के बाद आता

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अपना घर होना हजारों लोगों का सपना रहा है।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रियल एस्टेट की तस्वीर पर नजर डालें तो निराशाजनक तस्वीर ही सामने आती है। इस तस्वीर में साफ दिख रहा है कि हजारों घर खरीदार धोखाधड़ी और वादे तोड़ने के जाल में फंस गए हैं।

इतना ही नहीं, जब ये खरीदार अपना भुगतान करते हैं और अंततः अपने घरों पर कब्ज़ा प्राप्त करते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि जिन सुविधाओं का उनसे वादा किया गया था वे कहीं नहीं मिलीं। बिल्डर्स फ्लैट बेचते समय ब्रोशर में जो सुविधाएं उन्हें दिखाते हैं, वे आज भी सोसायटी में नदारद हैं। लिफ्टें लगातार गड़बड़ियों के साथ चल रही हैं, स्विमिंग पूल में पानी नहीं है, क्लब के नाम पर केवल एक साइनबोर्ड है।

लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जवाबदेही सरकारों, प्राधिकरणों, बिल्डरों और उन सभी वित्तीय संस्थानों की है जिन्होंने आम जनता को अपने झूठे वादों में फंसाया और फिर उन्हें पीड़ित होने के लिए छोड़ दिया।

तीन सरकारें आईं और गईं, समस्या जस की तस बनी हुई है

पिछले कई वर्षों में उत्तर प्रदेश में तीन सरकारें आईं, हर किसी ने रियल एस्टेट का संकट दूर करने का वादा किया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ।

योगी सरकार के आने के बाद RERA (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) की शुरुआत हुई और लोगों का मानना था कि इससे उन्हें अपने सपनों का घर मिलेगा और न्याय मिलेगा।

हालाँकि, कुप्रबंधन और अधूरी प्रतिबद्धताओं पर अंकुश लगाने में RERA के प्रयास अप्रभावी साबित हुए हैं।

हाल ही में अमिताभ कांत को एक समिति का प्रमुख बनाए जाने के बाद लोगों को एक बार फिर उम्मीद की किरण जगी है. हालाँकि, स्थिति अभी भी वैसी ही है, क्योंकि अधिकारियों की उदासीनता और आम लोगों के हितों की रक्षा के बजाय बिल्डरों के प्रति उनका झुकाव स्पष्ट है।

जिन बिल्डरों ने फंड को एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दिया और अपने अधूरे प्रोजेक्ट के बावजूद भी आराम से रह रहे हैं, उन्हें जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता। ये सिलसिला पिछले 15 साल से चल रहा है.

2.5 लाख से अधिक घर खरीदार अभी भी रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे हैं

नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण में, लगभग 250,000 घर खरीदार अभी भी वितरित परियोजनाओं के लिए अपनी संपत्तियों के पंजीकरण का इंतजार कर रहे हैं।

अधिकारियों के अनुसार, जब तक बिल्डर अधिकारियों को दिए गए अपने बकाया भुगतान का भुगतान नहीं कर देते, तब तक इन भुगतानों को प्राप्त किए बिना पंजीकरण की अनुमति देना एक बड़ी गलती होगी।

अधिकारियों के अनुसार, यदि पंजीकरण की अनुमति दी जाती है और घर खरीदारों द्वारा पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने के बाद अधिकारी बिल्डरों को छूट प्रदान करते हैं, तो बिल्डरों से बकाया राशि वसूल करना बेहद मुश्किल हो जाएगा।

बिल्डरों ने शुरू में जमीन की कीमत का केवल 10 प्रतिशत ही मुहैया कराया और अपनी परियोजनाएं शुरू कर दीं। जब बाकी रकम देने की बारी आई तो उन्होंने प्रक्रिया रोक दी। यहां तक कि लीज डीड भी निष्पादित नहीं की गई और भूमि का शेष भुगतान भी नहीं किया गया। यही कारण है कि अधिकारियों ने फ्लैट पंजीकरण पर रोक लगा दी है।

नामी बिल्डरों ने जनता का भरोसा तोड़ा

आम्रपाली, जेपी, सुपरटेक, अजनारा, यूनिटेक और कई अन्य प्रमुख नामों ने आम जनता के सपनों को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है और उनका भरोसा तोड़ दिया है।

इन बिल्डरों की कमजोर स्थिति और समय पर प्रोजेक्ट देने में उनकी विफलता ने फ्लैट खरीदारों और बिल्डरों के बीच समस्याओं को जन्म दिया है।

इनमें से सिर्फ आम्रपाली मामले में ही सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कुछ खास प्रगति हुई है.

हालाँकि, NCLT और RERA की नियुक्ति के कारण परियोजनाओं में कोई खास सुधार नहीं हुआ है।

फ़्लैट ख़रीदारों ने विभिन्न समूह बनाए, महीनों तक विरोध प्रदर्शन किया और अपने मामले लड़ना शुरू किया। लेकिन अब भी ईएमआई, किराया और अपने परिवार को पालने की जिम्मेदारी का बोझ आम आदमी को उठाना पड़ रहा है।