CAG रिपोर्ट: केरल का कुल राजस्व बकाया 21 हजार करोड़ रुपये
राजस्व बकाए पर कैग की रिपोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है, जो वार्षिक बजट में नए कर प्रस्तावों की घोषणा करने के लिए जनता के गुस्से का सामना कर रही है। रिपोर्ट से पता चला कि राजस्व बकाया 21,797.86 रुपये था, जिसमें से 7,100.32 करोड़ रुपये पांच साल से अधिक समय से बकाया था।
स्थगन आदेश के तहत 6,143.28 करोड़ रुपये की राशि बकाया है, जो कुल बकाया राशि का 32.79 प्रतिशत है। 2019-21 के लिए "राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की संयुक्त अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट" में कहा गया है कि विभागों को स्थगन आदेशों को खाली करने और राशियों की वसूली के लिए प्रभावी कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
कुल बकाया राशि राज्य के कुल राजस्व का 22.33 प्रतिशत है। कुल बकाया में से 6,422.49 करोड़ रुपये (29.46 पीसी) सरकार और स्थानीय निकायों से लंबित है। रिपोर्ट में सरकारी विभागों पर बकाया भुगतान के लिए पहल न करने का आरोप लगाया गया है।
"राजस्व विभाग को बकायों की शीघ्र सूचना न देना और बकाया की वसूली के लिए संबंधित विभागों द्वारा अनुसरण करना बकायों की विशाल लम्बितता के मुख्य कारण हैं। स्थिति बकाया की निगरानी और वसूली के लिए एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करने की मांग करती है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि 12 विभागों में 7,100.32 करोड़ रुपये का बकाया पांच साल से अधिक समय से लंबित था और इसमें 1952 से आबकारी विभाग का बकाया भी शामिल है। अधिकतम बकाया वाले तीन राजस्व शीर्ष 'बिक्री, व्यापार, आदि पर कर' (13,830.43 करोड़ रुपये), 'बिजली पर कर और शुल्क' (2,929.11 करोड़ रुपये) और 'वाहनों पर कर' (2,616.90 करोड़ रुपये) थे।
मोटर वाहन विभाग के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि विभाग का कुल बकाया 2,616.90 करोड़ रुपये था। इसमें से 1,844.73 करोड़ केरल राज्य सड़क परिवहन निगम और 772.17 करोड़ रुपये व्यक्तिगत रूप से देय थे।
रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य का राजस्व घाटा 29,539.27 करोड़ रुपये और राजकोषीय घाटा 46,045.78 करोड़ रुपये था, जो 2021-22 में जीएसडीपी का क्रमशः 3.27 प्रतिशत और 5.10 प्रतिशत था।
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