मणिपुर में हिंसा दुखद पीएम मोदी ने कहा राज्य में शांति बहाल करे केंद्र

प्रधानमंत्री : कई माह से देश की राजनीति का केंद्र बने मणिपुर की हिंसा पर लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जवाब दिया तो न सिर्फ वहां के नागरिकों को शांति के प्रति आश्वस्त किया, बल्कि पूर्वोत्तर से जुड़ी कांग्रेस की पुरानी गाथा भी सुना डाली। मणिपुर के नागरिकों को आश्वासन दिया कि जिस प्रकार के प्रयास केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, उससे निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। हम सब मिलकर चुनौती का समाधान निकालेंगे, वहां फिर से शांति की स्थापना होगी। राजनीतिक दलों को पीएम ने दो टूक संदेश दिया कि राजनीति को जितना दूर रखेंगे, शांति उतना ही करीब आएंगी। वहीं, पूर्वोत्तर के विकास को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताते हुए आरोप लगाया कि वहां की समस्याओं की एकमात्र जननी कांग्रेस है। विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर उत्तर देते हुए गुरुवार को प्रधानमंत्री ने कहा कि मणिपुर में अदालत का एक निर्णय आया। उसके पक्ष-विपक्ष में जो परिस्थितियां बनीं, उससे हिंसा का दौर शुरू हो गया। अनेक लोगों ने स्वजन को खोया। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ, जो अक्षम्य है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार भरपूर प्रयास कर रही है।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जवाब दिया तो न सिर्फ वहां के नागरिकों को शांति के प्रति आश्वस्त किया, बल्कि पूर्वोत्तर से जुड़ी कांग्रेस की पुरानी गाथा भी सुना डाली। मणिपुर के नागरिकों को आश्वासन दिया कि जिस प्रकार के प्रयास केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, उससे निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। हम सब मिलकर चुनौती का समाधान निकालेंगे, वहां फिर से शांति की स्थापना होगी। राजनीतिक दलों को पीएम ने दो टूक संदेश दिया कि राजनीति को जितना दूर रखेंगे, शांति उतना ही करीब आएंगी। वहीं, पूर्वोत्तर के विकास को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताते हुए आरोप लगाया कि वहां की समस्याओं की एकमात्र जननी कांग्रेस है। विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर उत्तर देते हुए गुरुवार को प्रधानमंत्री ने कहा कि मणिपुर में अदालत का एक निर्णय आया। उसके पक्ष-विपक्ष में जो परिस्थितियां बनीं, उससे हिंसा का दौर शुरू हो गया। अनेक लोगों ने स्वजन को खोया। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ, जो अक्षम्य है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार भरपूर प्रयास कर रही है।