भर्ती में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उत्तराखंड जल्द ही नकल विरोधी कानून लाएगा

देहरादून: उत्तराखंड कैबिनेट ने राज्य में भर्तियों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जल्द ही राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून बनाने का फैसला किया है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस कानून को सख्त बनाया जाएगा.

उन्होंने कहा कि सख्त नकल रोधी कानून में दोषी को आजीवन कारावास के साथ-साथ उसके द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क करने का प्रावधान होगा।

धामी ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी होने पर इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

"भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच करने वाली एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। उत्तराखंड के युवाओं के अधिकारों की हत्या करने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि भविष्य में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाएं निष्पक्ष और पारदर्शी हों। अब भविष्य में किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए।" इन परीक्षाओं में गलतियां करने का साहस करें। यह व्यवस्था नकल विरोधी कानून के प्रावधानों के साथ की जाएगी।''

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रारंभिक परीक्षाएं कराकर युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है.

"कॉपी माफियाओं की लगातार सक्रिय तैनाती और परीक्षा पत्र लीक होने के कारण दिन-रात मेहनत करने वाले अन्य अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि नोटिफिकेशन यूनिट को सक्रिय रूप से तैनात किया जाए।" उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून द्वारा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से पहले, ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति न हो," उन्होंने कहा। (एएनआई)