उत्तराखंड को 21 लंबित जलविद्युत परियोजनाओं की मंजूरी के लिए पीएमओ से उम्मीद

देहरादून: बिजली उत्पादन के लिए प्रचुर संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद, बिजली की कमी से जूझ रहे उत्तराखंड को एक झटका लगा है, जब केंद्र ने 2,123.6 मेगावाट क्षमता की 21 जलविद्युत परियोजनाओं की मंजूरी रोक दी है।

इसके साथ ही राज्य सरकार की आखिरी उम्मीद प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) पर टिकी है, जो एससी गठित विशेषज्ञ निकाय की रिपोर्ट और मंत्रालयों की प्रतिक्रिया के आधार पर इस मामले में निर्णय लेगा। राज्य में करीब 40 नई प्रस्तावित जलविद्युत परियोजनाएं लंबे समय से रुकी हुई हैं. 21 परियोजनाओं के निर्माण की अनुमति लेने के लिए शुक्रवार को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा की अध्यक्षता में पीएमओ में बैठक हुई.

उत्तराखंड जल विद्युत निगम के प्रबंध निदेशक संदीप सिंघल ने इस अखबार को बताया, ''21 परियोजनाओं में से 11 पर कोई विवाद नहीं है, बाकी 10 परियोजनाओं को भी सुप्रीम कोर्ट की विशेषज्ञ संस्था ने मंजूरी दे दी है.'' ऊर्जा विभाग के विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ऊर्जा मंत्रालय ने उत्तराखंड के प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन जल शक्ति मंत्रालय ने नदियों के प्रवाह से जुड़े कई मुद्दों पर इस पर आपत्ति जताई है।

राज्य के ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा, "फिलहाल, पीएमओ ने सभी पहलुओं पर विचार किया है और उसके अनुसार, पीएमओ अब इस पर निर्णय लेगा।" उन्होंने इन परियोजनाओं के निर्माण के सकारात्मक संकेत दिये। ऊर्जा विभाग के सूत्रों के अनुसार, उत्तराखंड की कुल स्थापित बिजली क्षमता 5,212.03 मेगावाट है। इसकी तापीय स्थापित क्षमता 450 मेगावाट है। हिमालयी राज्य में 3,855.35 मेगावाट स्थापित जलविद्युत क्षमता भी है, जिसमें राज्य की हिस्सेदारी 1,252.15 मेगावाट है, केंद्र की हिस्सेदारी 1,774.20 मेगावाट है और निजी क्षेत्र 829 मेगावाट बिजली आपूर्ति में योगदान देता है।