उत्तराखंड : हल्द्वानी में अतिक्रमणकारियों ने हाईकोर्ट के बेदखली आदेश के खिलाफ विरोध किया प्रदर्शन

मंगलवार, 3 जनवरी को उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। विशेष रूप से, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 5 जनवरी की तारीख तय की है, जिसमें राज्य के अधिकारियों को "अतिक्रमण" हटाने का आदेश दिया गया है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन।

मंगलवार को हल्द्वानी में हजारों निवासियों ने उच्च न्यायालय के एक फैसले के अनुसार रेलवे भूमि पर अवैध अतिक्रमण की निकासी के विरोध में धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि अवैध अतिक्रमण हटाने से वे बेघर हो जाएंगे।

गौरतलब है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 20 दिसंबर को हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की जमीन से एक सप्ताह पहले नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था।

हल्द्वानी अतिक्रमण के बारे में जानने योग्य 4 बातें

हल्द्वानी के पास रेलवे की जमीन पर कब्जा

अतिक्रमण की गई जमीन पर करीब 4500 लोग निवास करते हैं

भूमि में 20 मस्जिद और 9 मंदिर शामिल हैं

2 इंटर कॉलेज, एक प्राइमरी स्कूल और पीएचसी

हल्द्वानी में विरोध प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें इस प्रकार हैं:

हल्द्वानी में कांग्रेस ने किया अतिक्रमणकारियों का समर्थन

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के सचिव काजी निजामुद्दीन ने सोमवार को देहरादून में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हल्द्वानी के कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में क्षेत्र के निवासियों ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी इस मुद्दे पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की अपील की क्योंकि भूमि से अतिक्रमण हटाने से 4,500 लोग बेघर हो जाएंगे।