उत्तराखंड के CM धामी ने स्वच्छता अभियान की घोषणा की

Dehradun, देहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक अभिनव पहल की घोषणा की है, जिसके तहत, जहां भी वह दौरे पर जाएंगे या जहां वह रात भर रुकेंगे, वहां अनिवार्य रूप से स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के "सामाजिक जागरूकता" के संदेश को राज्य की हर गली और गांव तक फैलाने में मदद करेगा।

मुख्यमंत्री धामी ने जिलाधिकारियों समेत सभी नगर निकायों और ग्राम पंचायतों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे इस पहल को मिशन मोड में लें और स्थानीय स्तर पर स्वच्छता को प्राथमिकता दें। उन्होंने आम नागरिकों, युवाओं और स्वयंसेवी संगठनों से भी इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को हर गांव और हर गली तक पहुंचाना हमारा संकल्प है। मैं जहां भी जाऊंगा या रात भर रुकूंगा, वहां स्वच्छता की शपथ ली जाएगी। यह सिर्फ स्वच्छता नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता का आंदोलन है।इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया कि वह प्रदेश के किसी भी तहसील दिवस में अचानक पहुंचकर प्रशासन की जमीनी कार्यप्रणाली का जायजा ले सकते हैं तथा जन समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित कर सकते हैं। यह पहल न केवल उत्तराखंड में सफाई व्यवस्था को नई दिशा देगी , बल्कि प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान को जन-जन का अभियान बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

इस बीच, बुधवार को सीएमओ की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद के विभागीय ढांचे में संशोधन को मंजूरी देने समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।हल्द्वानी मुख्यालय और देहरादून केंद्र के पदों को एकीकृत संवर्ग में रखा जाएगा। भू-धंसाव जैसी घटनाओं से निपटने के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के 18 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। आसन नदी के दोनों किनारों (भट्टा फाल से आसन बैराज तक) पर बाढ़ मैदान जोनिंग की अंतिम अधिसूचना जारी करने और कुछ निर्माण कार्यों को अनुमन्य श्रेणी में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

यूआईआईडीबी को लोक निर्माण विभाग के 5 निरीक्षण भवनों (रानीखेत, उत्तरकाशी, दुग्गलबिट्टा, हर्षिल और ऋषिकेश) के संचालन को पीपीपी मोड में मुद्रीकृत करने का कार्य सौंपा गया है। राष्ट्रीय सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय आयोग अधिनियम 2021 के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद के गठन को मंजूरी दी गई है। मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री महिला एवं बाल बहुउद्देशीय सहायता कोष (कॉर्पस फंड) के अंतर्गत विदेशी मदिरा/बीयर पर लगने वाले उपकर से निधि संचालित करने का निर्णय लिया है। इसका उपयोग महिलाओं एवं बच्चों के लिए संचालित योजनाओं में सहायता, नवीन योजनाओं के संचालन, अनाथ बच्चों, निराश्रित व्यक्तियों तथा आपदाग्रस्त वृद्ध महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा।