पर्यटन सहित इन बातों पर विशेष फोकस, PM मोदी के सामने CM धामी ने रखा उत्तराखंड का 'विजन' प्लान
उत्तराखंड में विभिन्न विभागों में बेहतर समन्वय और योजनाओं के सटीक नियोजन के लिए पीएम गति शक्ति योजना की तर्ज पर राज्य गति शक्ति मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। अगले छह माह के भीतर इसे तैयार कर लिया जाएगा। रविवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार का विजन रखते हुए पर्यटन सहित कई मुद्दों पर उत्तराखंड का विजन प्लान के बारे में बताया।
कहा कि इसके तहत राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को प्रतिवर्ष 15 फीसदी वृद्धि दर पांच वर्षों के भीतर दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। आर्थिकी को गति देने के लिए पांच वर्षों में बाह्य सहायता के माध्यम से लगभग 25000 करोड़ की आधारभूत योजनाएं विकसित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि पर्यटन, परिवहन, सेवा क्षेत्र, कृषि एवं उद्यान, फार्मा आदि के माध्यम से विजन प्लान के महत्वाकांक्षी आर्थिक लक्ष्यों को हासिल किया जाएगा।
सीएम धामी ने कहा कि राज्य में पर्यटन की संभावनाओं के मद्देनजर केंद्र सरकार के सहयोग से पर्वतमाला रोप-वे श्रृंखला एवं टनल पार्किंग सुदृढ़ कर होम स्टे के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। चारधाम के तर्ज पर कुमाऊं मंडल में मानस खंड मंदिर माला और 13- जनपद 13- गंतव्य नई योजनाओं के जरिए पर्यटन केंद्र बनाने के मजबूत प्रयास किए हैं।
इसी क्रम में मानसखण्ड मंदिर माला के तहत कुमाऊं के प्रमुख मंदिरों को बेहतर सड़कों से कनेक्ट किया जाएगा। गढ़वाल और कुमाऊं के बीच रोड कनेक्टिविटी भी सुधारी जाएगी। इस बाबत सभी जिलाधिकारियों से प्रमुख मंदिरों और पर्यटन स्थलों की रिपोर्ट मांगी गई है।
उत्तराखंड के विकास का दृष्टिपत्र होगा तैयार
मुख्यमंत्री धामी ने कहा के उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसे हासिल करने के लिए "विकल्प रहित संकल्प" का मंत्र लेकर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने उत्तराखंड के विकास में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन के लिए आभार जताया और कहा कि 21 वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक होने के सपने को साकार करने का दृष्टिपत्र भी तैयार किया जा रहा है।
एक लाख से ज्यादा रोजगार के पद सृजित
उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से उद्योगों को विभिन्न विभागों की अनुमति में तेजी लाई गई है। राज्यों को इज ऑफ डूईंग बिजनेस रैंकिंग में एचीवर्स की श्रेणी में चयनित किया गया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, नैनो योजना के माध्यम से अब तक 600 करोड़ से अधिक का निजी निवेश आकर्षित कर एक लाख से अधिक नए रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं।
