कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने लगाया जनता दरबार, 73 शिकायतें हुई दर्ज

हल्द्वानी: कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने आज आयुक्त कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में फरियादियों के लिए जनता दरबार लगाकर उनकी समस्याएं सुनी. वहीं, बारिश के बावजूद भी भारी संख्या में फरियादी जनता दरबार में पहुंचे थे. इस मौके पर निजी भूमि विवाद, राजस्व, सड़क, विद्युत, रोजगार, पेयजल भूमि, अतिक्रमण, नेटवर्क समस्या आदि से संबंधित करीब 73 शिकायतें दर्ज हुई.

कुमाऊं कमिश्नर ने मानसून अवधि के दृष्टिगत समस्त अधिकारियों को एलर्ट मोड़ में रहने के निर्देश दिये हैं. साथ ही कल भवाली में क्षतिग्रस्त मोटरमार्ग के रेस्टोरेशन हेतु लोनिवि के अधिकारियों को तीन दिनों के भीतर मार्ग को हल्के वाहनों के लिए सुचारू करने को कहा है.

वहीं, कमाऊं कमिश्नर ने कहा कि जनता दरबार में जमीन के फ्रॉड से सम्बंधित मामलों की शिकायतें ज्यादा आ रही हैं. उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने अंश से अधिक जमीन को कई बार बेनामा कराकर बेची गई. दाखिल खारिज के समय पता चला कि सम्बन्धित व्यक्ति के अंश में जमीन बची ही नहीं है.

इस सम्बन्ध में मण्डलायुक्त ने समस्त तहसीलदार, पटवारी व लेखपाल को निर्देशित किया है कि भूमि की लेटेस्ट खतौनी निकालकर ही दाखिल खारिज किया जाए. साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही लैंड फ्रॉड समिति की बैठक आहूत कर अग्रिम कार्रवाई की जायेगी, जिससे इस तरह के अवैध जमीनों के मामले में अंकुश लगाया जाएगा.

इस अलावा कुमाऊं कमिश्नर को फरियादियों ने अवगत कराया कि दूरस्थ क्षेत्र समस्त ग्राम पंचायत सुई, विकासखंड ओखलकांडा में पीएमजीएसवाई द्वारा 06.5 किमी लंबी देवलीधार सुई मोटरमार्ग का डामरीकरण का कार्य गतिमान है, किंतु विभाग द्वारा निर्माण में मानकों की अनदेखी की जा रही है. इसके साथ ही पहाड़ों से मिट्टी, रेत का अवैध खनन कर निर्माण किया जा रहा है. विभाग द्वारा मलबे को जलस्त्रोतों के ऊपर फेंकने से पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है.

इस संबंध में मंडलायुक्त ने मुख्य अभियंता पीएमजीएसवाई को 15 दिन के भीतर स्वयं जांच कर आख्या देने के निर्देश दिए हैं. वहीं, फरियादियों ने बताया कि जल संस्थान के स्वैप योजना अंर्तगत कार्य कर रहे ट्यूबवेल ऑपरेटर्स द्वारा मांग की गई कि उनके कार्य के एवज में अंशकालिक नियुक्ति अनुसार उन्हें मात्र 05 हज़ार मानदेय दिया जाता है, जबकि उनके कार्य करने की अवधि अधिक है.

इस संबंध में मंडलायुक्त ने ऑपरेटर्स को एक माह में कार्य की अवधि की डायरी मेंटेन कर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. ताकि उनके मानदेय में वृद्धि को तार्किक सिद्ध किया जा सके. इसके साथ ही छेड़खान से मीठा रीठा साहिब मोटरमार्ग का डामरीकरण, पेड़ों की लौपिंग, स्कूल व अवैध निर्माण के सम्बन्ध में शिकायत दर्ज कराई गई.

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