जोशीमठ भूमि धंसाव: उत्तराखंड कैबिनेट ने 45 करोड़ रुपये के राहत कोष को मंजूरी दी

देहरादून: उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने की घटना को देखते हुए राज्य मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को प्रभावित परिवारों के लिए राहत कोष के रूप में 45 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की.

कैबिनेट ने नवंबर 2022 से शुरू होने वाले छह महीने के लिए सभी प्रभावितों के बिजली बिल माफ करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। साथ ही, प्रत्येक प्रभावित परिवार के दो सदस्यों को मनरेगा के तहत रोजगार देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को राहत सहित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई.

"हम अब तक जोशीमठ से 99 परिवारों को स्थानांतरित कर चुके हैं और 1.5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जा रही है। धामी ने बैठक के बाद कहा, पुनर्वास के लिए आकलन चल रहा है और हम भविष्य के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं।

प्रभावित लोगों को एक कमरा या रहने के लिए प्रतिदिन 950 रुपए भोजन के लिए 450 रुपए दिए जाएंगे। कैबिनेट ने एक अंतिम पैकेज प्रस्ताव तैयार करने और एक सप्ताह के भीतर केंद्र सरकार को भेजने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।

कैबिनेट ने प्रभावित इलाकों में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. साथ ही, विभिन्न चरणों में हिल स्टेशनों में वहन क्षमता का आकलन करने के लिए।

इससे पहले आज पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने सीएम धामी से मुलाकात की और जोशीमठ में प्रभावित परिवारों के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की. (एएनआई)