जोशीमठ संकट: तोडफ़ोड़ अभियान रोका, मुआवजा कम मिलने से स्थानीय लोग नाराज

जोशीमठ : जोशीमठ की इमारतों में दरारें एक ओर जहां चौड़ी होती जा रही हैं, वहीं प्रशासन को विध्वंस अभियान में प्रभावित लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है.

प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच एक बैठक में यह घोषणा की गई कि प्रभावित परिवारों को 1.5 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाएगा, जिसे स्थानीय लोगों ने अस्वीकार कर दिया।

होटल माउंट व्यू और मलारी इन को मंगलवार को गिराया जाना था।

मलारी इन के मालिक टी सिंह राणा और उनका परिवार परिसर के बाहर धरना दे रहा है और मुआवजे की मांग कर रहा है.

अधिकारियों के मौके पर पहुंचते ही होटल मालिकों ने कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिया और आरोप लगाया कि उनके ढांचों का आर्थिक मूल्यांकन नहीं किया गया है.

उनका कहना है कि प्रशासन की ओर से उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया है।

बढ़ते विरोध को देखते हुए, प्रशासन को वापस कदम उठाना पड़ा और ड्राइव को बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया।

आपदा प्रबंधन सचिव डॉ. रंजीत सिन्हा ने कहा कि इलाके में जिन ऊंची इमारतों की व्यवस्था नहीं की जा सकती थी, उन्हें गिराने के लिए क्रेन की जरूरत थी.

उन्होंने बताया कि देहरादून से क्रेन भेजी गई है, जो बुधवार को आएगी।

सीएम की सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि सीबीआरआई टीम के मौके पर पहुंचने में देरी होने के कारण अभियान निर्धारित दिन पर शुरू नहीं हो सका.

मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधू ने मंगलवार को एक बैठक में निर्देश दिए कि जिन प्रभावित भवनों से जान का खतरा हो सकता है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर गिराया जाए.

723 इमारतें असुरक्षित घोषित, 86 पर रेड क्रॉस चिन्हित

पवित्र शहर में असुरक्षित इमारतों की संख्या 723 तक पहुंच गई है, मंगलवार को 45 की पहचान असुरक्षित के रूप में की गई। इनमें से 86 भवनों को पूरी तरह असुरक्षित घोषित कर रेड क्रॉस चिन्हित किया गया है।

उनके विध्वंस की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने की बात कही जा रही है।

जिला प्रशासन अब तक 462 परिवारों को अस्थाई रूप से बाहर कर चुका है। मंगलवार को 381 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया जबकि 81 परिवारों को इससे पहले शिफ्ट किया गया था.

प्रशासन द्वारा विभिन्न संस्थानों और भवनों में 1,425 लोगों के ठहरने के लिए कुल 344 कमरे अधिग्रहित किए गए हैं।

सीमा प्रबंधन सचिव के नेतृत्व में गृह मंत्रालय की टीम स्थिति का जायजा लेने मंगलवार को शहर पहुंची।

इसके अलावा, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान सहित केंद्रीय एजेंसियों की टीमें इलाके में डेरा डाले हुए हैं।

चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि आपदा अधिनियम के तहत होटलों को तुरंत गिराने का निर्णय लिया गया है, ऐसा न करने पर आसपास के रिहायशी भवन, हाईवे और पेयजल व बिजली की लाइन क्षतिग्रस्त हो सकती है.

भूस्खलन की चपेट में आने वाले क्षेत्रों में प्रशासन ने ऊर्जा निगम को बिजली के तार हटाने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत मंगलवार को 20 असुरक्षित भवनों के कनेक्शन काटे गए.

संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दान किया है, जिसका उपयोग प्रभावित लोगों की मदद के लिए किया जाएगा.