हाई कोर्ट ने सीबीएसई से देहरादून के स्कूल के 42 छात्रों को 12वीं की परीक्षा में बैठने की अनुमति देने को कहा

देहरादून: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सीबीएसई को निर्देश दिया है कि वह यहां के एक निजी स्कूल के 12वीं कक्षा के 42 छात्रों को अनंतिम पंजीकरण संख्या प्रदान करे और उन्हें 2022-23 सत्र के लिए प्रायोगिक और बोर्ड परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दे.

छात्रों को इस आधार पर बोर्ड परीक्षा में बैठने से मना कर दिया गया था कि स्कूल ने उनके प्रवेश में उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया था। याचिकाकर्ताओं के वकील कार्तिकेय हरि गुप्ता ने कहा कि न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की पीठ ने गुरुवार को छात्रों द्वारा दायर रिट याचिका पर यह आदेश जारी किया।

ल्यूसेंट इंटरनेशनल स्कूल, प्रेम नगर, देहरादून के 42 छात्रों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें उनके सीबीएसई पंजीकरण और चल रहे सत्र के लिए 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मांगी गई थी।

उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई की और सीबीएसई को निर्देश दिया कि वह छात्रों को अनंतिम पंजीकरण संख्या जारी करे और उन्हें 2022-23 सत्र के लिए कक्षा 12 की व्यावहारिक और बोर्ड परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति भी दे, जो रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन है। गुप्ता ने कहा।

उन्होंने कहा कि इसने सीबीएसई और स्कूल को इस मामले में चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया। ल्यूसेंट इंटरनेशनल स्कूल, देहरादून ने ट्रांसफर केस के रूप में सीधे 12वीं कक्षा में 42 छात्रों को प्रवेश दिया। छात्रों ने प्रवेश के समय अगस्त 2022 के महीने में अपने कक्षा 11 की मार्कशीट के साथ अपना वैध स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी) स्कूल में जमा किया।

स्कूल ने प्रवेश और सीबीएसई पंजीकरण शुल्क के लिए प्रत्येक से लगभग 54,000 रुपये लिए। हालांकि, जब छात्रों ने सीबीएसई से संपर्क किया, तो यह पाया गया कि स्कूल ने न तो पंजीकरण शुल्क जमा किया और न ही उनके प्रवेश के लिए बोर्ड से उचित अनुमति ली, वकील ने कहा।

छात्रों ने इसकी शिकायत उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग से भी की। आयोग ने एक जांच की, जिसके दौरान यह पाया गया कि स्कूल ने सीबीएसई प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए प्रवेश दिया था।

स्कूल के प्राचार्य व प्रबंधक के खिलाफ 16 दिसंबर को धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था.