चुनाव आयोग ने उत्तराखंड में मतदाताओं की संख्या में 'असामान्य' वृद्धि की जांच के आदेश दिए

देहरादून: भारत के चुनाव आयोग (ईसी) ने पिछले 10 वर्षों में उत्तराखंड में मतदाताओं की संख्या में "असामान्य" वृद्धि की जांच के आदेश दिए हैं। 2022 में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के दौरान, देहरादून स्थित थिंक-टैंक सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज (एसडीसी) फाउंडेशन ने पिछले 10 वर्षों में राज्य में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि पर चुनाव आयोग के आंकड़ों के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की थी।

फाउंडेशन ने मतदान प्रतिशत की तुलना उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर और गोवा के मतदाताओं से की थी। इन राज्यों में उत्तराखंड में वोटरों की संख्या में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। इस रिपोर्ट के आधार पर पूर्व आईएफएस अधिकारी और उत्तराखंड रक्षा मोर्चा के अध्यक्ष डॉ वीके बहुगुणा ने मुख्य चुनाव आयुक्त से संपर्क करने से पहले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था.

"मतदाताओं की संख्या में इस असामान्य वृद्धि ने राज्य की सांस्कृतिक अखंडता को खतरे में डाल दिया है। उत्तराखंड की वहन क्षमता कई साल पहले ही समाप्त हो चुकी है।'' जिला, विधानसभा और मतदान केंद्र स्तर पर समितियां त्वरित जांच करेंगी। एसडीसी फाउंडेशन के अध्यक्ष अनूप नौटियाल ने चुनाव आयोग के आदेश का स्वागत करते हुए कहा, 'जिन सीटों पर वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा बढ़ी है, वे सभी मैदानी सीट हैं. राज्य की 70 सीटों में से देहरादून जिले के धरमपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक मतदाता दर्ज किए गए हैं।"