सीएम धामी ने केंद्र से पर्वतीय राज्यों के लिए अलग विमानन नीति बनाने का आग्रह किया

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून में आयोजित नागरिक उड्डयन सम्मेलन-2025 में प्रतिभाग किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू और उत्तर भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रियों ने भी सम्मेलन में भाग लिया।मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के नागरिक विमानन क्षेत्र में हुई ऐतिहासिक प्रगति का प्रमाण है।

उन्होंने कहा कि उड़ान योजना के माध्यम से छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों को हवाई संपर्क से जोड़ने से न केवल आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा सुलभ हुई है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई है।मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में उत्तराखण्ड में 18 हेलीपोर्ट विकसित किये जा रहे हैं, जिनमें से 12 पर सेवाएं प्रारम्भ हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में हेली सेवाएं न केवल परिवहन का साधन बन गई हैं, बल्कि जीवन रेखा भी बन गई हैं। चाहे आपदा प्रबंधन हो, स्वास्थ्य सेवाएं हों या तीर्थयात्रा, हेलीकॉप्टर सेवाओं ने इन क्षेत्रों में अभूतपूर्व सुविधा प्रदान की है।

मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय से पर्वतीय राज्यों के लिए अलग से " पर्वतीय विमानन नीति " बनाने का आग्रह किया, जिसमें विशेष वित्तीय सहायता, संचालन के लिए सब्सिडी, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त एटीसी नेटवर्क, सटीक मौसम पूर्वानुमान, स्लॉटिंग और आपदा पूर्व तैयारी जैसे प्रावधान शामिल किए जाएं।

मुख्यमंत्री ने सभी ऑपरेटरों से पर्वतीय उड़ानों के लिए विशेष पायलट प्रशिक्षण प्रदान करने, सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने तथा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया।इस बीच, इससे पहले दिन में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने घोषणा की कि सरकार देश के पहाड़ी क्षेत्रों में हवाई अड्डों और हेलीपैडों के विस्तार की योजना पर काम कर रही है।नायडू ने कहा कि क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत जम्मू-कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक कई हवाई अड्डों का निर्माण किया जा रहा है।राम मोहन नायडू ने देहरादून में संवाददाताओं से कहा, "पहाड़ी राज्यों में हेलीपोर्ट के विस्तार की हमारी योजना पहले से ही है। हमारी क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत जम्मू-कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक कई हवाईअड्डे बनाए जा रहे हैं।"

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में 18 हेलीपोर्ट हैं और जहां तक ​​सुरक्षा का सवाल है, मौसम की स्थिति और भौगोलिक परिस्थितियां हेलीकॉप्टरों के संचालन में कठिनाइयां पैदा करती हैं।