CM धामी ने देहरादून में पूर्व सैनिकों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम में भाग लिया

Dehradun, देहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को देहरादून के हाथीबडकला में नव वर्ष के अवसर पर आयोजित पूर्व सैनिक संवाद कार्यक्रम में भाग लिया । मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड बहादुर सैनिकों और पूर्व सैनिकों की भूमि है, और राज्य सरकार उनके सम्मान, पुनर्वास और कल्याण के प्रति निरंतर संवेदनशील और सक्रिय बनी हुई है। उन्होंने कहा कि एक सैनिक के पुत्र होने के नाते उन्होंने सशस्त्र बलों के अनुशासन, त्याग और देशभक्ति को करीब से देखा है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि वे सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने का हर संभव प्रयास करते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महत्वपूर्ण अवसर पर सैनिकों के बीच उपस्थित रहना सुनिश्चित करते हैं और सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों के कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय ले चुके हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण में निरंतर वृद्धि हुई है, सीमावर्ती क्षेत्रों का तेजी से विकास हुआ है और सैनिकों के लिए आधुनिक उपकरणों, आवास और कल्याण सुविधाओं का विस्तार हुआ है।

उन्होंने कहा कि इन पहलों से सेवारत सैनिकों और पूर्व सैनिकों दोनों के मनोबल और गौरव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उत्तराखंड में राज्य सरकार शहीदों, पूर्व सैनिकों और सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के आश्रितों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही है ।

इससे पहले, नव वर्ष से पहले, उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार को विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक में नौ आईपीएस अधिकारियों की पदोन्नति को मंजूरी दी।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अनुसार, 1996 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अभिनव कुमार को महानिदेशक के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। वे वर्तमान में राज्य में अतिरिक्त महानिदेशक (सुरक्षा एवं खुफिया) के पद पर कार्यरत हैं। इसके अलावा, सुरक्षा परिषद (डीपीसी) ने आठ अन्य आईपीएस अधिकारियों की पदोन्नति को भी मंजूरी दे दी है।

मुख्यमंत्री ने "जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार" अभियान के तहत सभी जिलों की न्याय पंचायतों और ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित करने के लिए 3.16 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत की है। यह अभियान 17 दिसंबर, 2025 से चल रहा है। इस पहल का उद्देश्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं को सीधे जनता तक पहुंचाना और जन शिकायतों का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करना है।