कर्मचारियों का सामूहिक बीमा बढ़ाने पर सहमति

उत्तराखंड | सरकारी कर्मचारियों की ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में संशोधन की कर्मचारी संगठनों की मांग पर शासन ने सहमति जताई है. अब कर्मचारियों का ग्रुप इंश्योरेंस पांच लाख रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक होगा. इंश्योरेंस को लेकर कटौती और बचत का अनुपात भी बदलेगा.

सचिवालय में सचिव वित्त एसएन पांडे की अध्यक्षता में बैठक में कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी भी शामिल हुए. राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष अरुण पांडे ने दावा किया कि ग्रुप इंश्योरेंस में कर्मचारियों के 100, 200 व 400 रुपये योगदान पर क्रमश एक लाख, दो लाख व चार लाख रुपये का इंश्योरेंस मिलता है. बैठक में इसे बढ़ाकर ग्रेड वेतन 2800 तक पांच लाख, ग्रेड वेतन 5400 तक 10 लाख और ग्रेड वेतन 5400 रुपये से ऊपर 20 लाख करने व जीआईएस कटौती बढ़ाने पर सहमति बनी. पांडे ने बताया, जीआईएस कटौती इंश्योरेंस और बचत का अनुपात 5050 करने पर सहमति बनी. उन्होंने बताया कि शासन की ओर से बताया गया कि बेहतर सुविधाओं के लिए बैंकों के साथ एमओयू की तैयारी है.

बैठक में अपर सचिव वित्त अरुणेन्द्र चौहान, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तराखंड सचिवालय संघ, डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ,अधिकारी कर्मचारी समन्वय समिति,फैडरेशन आफ मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज एसोशिएसन, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी महासंघ, राजकीय वाहन चालक महासंघ, प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे.

उच्चीकृत स्कूलों से नहीं हटेंगे जूनियर शिक्षक

हाईस्कूल के रूप में उच्चीकृत जूनियर स्कूलों के शिक्षक फिलहाल वहीं तैनात रहेंगे. बेसिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल ने इस बाबत आदेश जारी किए.

चमोली में कार्रवाई की जानकारी देते हुए जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के राष्ट्रीय महामंत्री सुभाष चौहान और उपाध्यक्ष सतीश घिल्डियाल ने इस संबंध में शिकायत की थी. उनियाल ने पूर्व के जीओ का हवाला देते चमोली के सीईओ को कार्यवाही करने के आदेश दिए. कहा कि अगले आदेश तक व्यवस्था को यथावत रखा जाय.