गैंगस्टर एक्ट में होगी कार्रवाई, उत्तराखंड में भू माफिया के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार

देहरादून: उत्तराखंड में सरकारी और निजी भूमि व भवनों पर अवैध कब्जा करने के अलावा प्रॉपर्टी बेचने में धोखाधड़ी करने वाले भू -माफिया (Big action on land mafia in Uttarakhand) की अब खैर नहीं. इस मामले में भूमाफिया के खिलाफ सख्त एक्शन प्लान को लेकर लिखित आदेश पुलिस मुख्यालय (Strict police headquarters on land mafia) द्वारा पारित किए गए हैं.

DGP अशोक कुमार(DGP Ashok Kumar) के आदेश मुताबिक उत्तराखंड में आतंक मचाने वाले भू-माफियाओं को चिन्हित कर उनके विरुद्ध तत्काल मुकदमा दर्ज कर गुंडा एक्ट के अंतर्गत जिला बदर करने की कार्रवाई करने की बात कही गई है. साथ ही ऐसे लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगाकर अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्तियां जब्त करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं. इतना ही नहीं ऐसे लोगों की खिलाफ हिस्ट्रीशीट खोलने और उनके लाइसेंसी शस्त्रों को भी निरस्त करने के आदेश प्रदेश के सभी जनपद पुलिस प्रभारियों को दिये गये हैं.

उत्तराखंड में भू-माफियाओं के खिलाफ बड़ा एक्शन प्लान तैयार

थाना स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं: डीजीपी अशोक कुमार के अनुसार भू माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिखित आदेश सभी 13 जनपदों के पुलिस प्रभारियों को दिए गए हैं. इस एक्शन प्लान में थाने स्तर पर किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अगर शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होती तो संबंधित पुलिसकर्मी से जवाब तलब किया जाएगा. भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की मासिक समीक्षा करेगा PHQ: राज्य में भू माफिया के खिलाफ पुलिस एक्शन प्लान के तहत पहले चिन्हित भू माफियाओं का थाना जनपद और परिक्षेत्र स्तर पर एक रजिस्टर (डेटाबेस) तैयार किया जाएगा. इस कार्रवाई के बाद भूमाफियाओं के अध्याविधिक रखने और अन्य जनपद प्रभारियों के साथ समन्वय स्थापित कर उनके विरुद्ध गुंडा एक्ट, गैंगस्टर और हिस्ट्रीशीट खोलने जैसी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस पूरी कार्रवाई की मासिक रिपोर्ट नियमित रूप से पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करानी होगी. जिससे प्रत्येक माह इस विषय पर लिए गए एक्शन की समीक्षा की जा सकेगी.

जनता की शिकायत पर तत्काल होगी कार्रवाई: पुलिस मुख्यालय के अनुसार भू-माफियाओं के विरुद्ध निजी संपत्ति के संबंध में जनता द्वारा दी गई शिकायत पर संबंधित थाने को तत्काल मुकदमा दर्ज करना होगा. वहीं सरकारी एवं लावारिस भूमि, नदी एवं अन्य सार्वजनिक सड़क और अन्य संपत्तियों आदि के संबंध में संबंधित विभाग को सूचित करने के साथ ही जनपद पुलिस प्रभारी द्वारा जिला मजिस्ट्रेट से समन्वय बनाकर तत्काल प्रथम सूचना दर्ज करा कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

SSP के सामने 95 फ़ीसदी शिकायतें भूमाफियाओं से जुड़ी: लंबे समय से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर व नैनीताल जैसे तमाम जनपदों में सबसे ज्यादा सरकारी और निजी भूमि और प्रॉपर्टी को भू माफियाओं द्वारा क़ब्जाने की शिकायतें पुलिस को मिल रही हैं. राजधानी देहरादून की बात करें तो प्रतिदिन 100 से अधिक मामले प्रॉपर्टी फर्जीवाड़े, भू-माफियाओं द्वारा जमीनों को कब्जाने की शिकायतों के आ रहे हैं.

कई मामलों में थाना स्तर पर भू माफियाओं के साथ मिलीभगत की शिकायतें भी पुलिस मुख्यालय तक पहुंच रही हैं. आलम यह है कि देहरादून एसएसपी कार्यालय में 95 फीसदी शिकायतें भू-माफियाओं के खिलाफ मिल रही हैं. यही कारण है कि पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक पूरे प्रदेश में भू माफियाओं के खिलाफ प्रभावी शिकंजा कसने का एक्शन प्लान तैयार किया गया है.