उत्तराखंड में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को गैर-जमानती अपराध बनाया गया

देहरादून (एएनआई): उत्तराखंड कैबिनेट ने शुक्रवार को राज्य में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध बनाने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में सचिवालय में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अन्य निर्णय भी लिए गए । बैठक के दौरान बहुप्रतीक्षित दून की आदत बाजार बाजार शिफ्टिंग नीति समेत कुल 33 विषयों को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। सीएम धामी ने केंद्र पोषित योजनाओं के उपयोगिता प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यकताओं को पूरा कर धनराशि जारी करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजने के भी निर्देश दिए हैं. (एएनआई)