योगी के बजट 2023-24 में महिला कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई

लखनऊ (एएनआई): योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं के सर्वांगीण सशक्तिकरण और उत्थान को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में महिला कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया है।

बजट में यूपी सरकार ने खास तौर पर लड़कियों के लिए फंड आवंटित किया है। निराश्रित विधवाओं के लिए योगी सरकार द्वारा चार हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। बजट में कन्या सुमंगला योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1050 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. वहीं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण के लिए 4032 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

योगी सरकार के बजट में अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब लोगों की बेटियों के विवाह अनुदान योजना में 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसी तरह महिला सामर्थ्य योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 63 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जबकि निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण एवं पोषण अनुदान के लिए 4032 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना के तहत जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं एवं बालिकाओं को वित्तीय एवं चिकित्सकीय सहायता के लिए वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 56 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है.

इसी प्रकार उत्तर प्रदेश ग्रामीण द्वारा स्थापित पोषक खाद्य उत्पादन इकाइयों के माध्यम से छह माह से छह वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को "टेक होम राशन" के रूप में पूरक पोषाहार वितरण की योजना आजीविका मिशन और नेफेड को लागू किया गया है। इसके लिए बजट में 291 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

सरकार ने इस बजट में आयुष्मान भारत योजना के तहत आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इसके अलावा छह वर्ष तक के बच्चों के कुपोषण को कम करने और गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं में एनीमिया के स्तर को कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पोषण अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए 455 करोड़ 52 लाख रुपये का आवंटन किया गया है।

वहीं निर्माण श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है. इन स्कूलों का संचालन सत्र 2023-2024 से शुरू हो जाएगा। शेष निर्माण के लिए 63 करोड़ रुपये और उपकरण आदि की खरीद के लिए लगभग 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इसी तरह, "मातृत्व, बाल और बाल सहायता योजना" के तहत पंजीकृत महिला श्रमिकों के संस्थागत प्रसव के मामले में, योगी सरकार ने तीन महीने के न्यूनतम वेतन के बराबर राशि और एकमुश्त 1,000 रुपये और 6,000 रुपये का मेडिकल बोनस दिया। पंजीकृत पुरुष श्रमिकों की पत्नियों के लिए राशि। (एएनआई)