योगी कैबिनेट की हुई बैठक, 13 प्रस्तावों पर लगी मुहर

लखनऊ। सीएम योगी की अध्यक्षता में आज लोकभवन में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि वाराणसी नगर निगम सीमा विस्तार करते हुए राम नगर पालिका परिषद को निगम सीमा में शामिल किया गया है। आज की कैबिनेट में प्रतापगढ़ की डेरवा बाजार को नई नगर पंचायत के रुप मे सृजित करने का प्रस्ताव पास किया गया है। इसके साथ आज फतेहपुर की खागा,शाहजहांपुर की निगोही,सोनभद्र की सोनभद्र नगर पंचायतों के विस्तार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बुंलदशहर की अनूपशहर,गाज़ियाबाद की मोदीनगर,गाज़ियाबाद का मुरादनगर,गाज़ियाबाद की लोनी,शामली के कैराना, मुजफ्फरनगर की खतौली सहित नगर पालिका परिषदों का विस्तारीकरण किया गया है।

मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना को मंजूरी

इस योजना अंतर्गत नगर विकास का मास्टरप्लान बनाये जाएंगे। जनप्रतिनिधियों की सलाह ली जाएगी। रोड, ड्रेनेज,स्ट्रीट लाइट्स,कम्युनिटी हॉल निर्माण,बाजार में जनसुविधाओं के कार्य हेतु,चौराहों पर जन कार्य व सौंदर्यीकरण,ओपन पार्क व स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्र के व्यवस्था आदि के लिए इस योजना अंतर्गत कार्य किये जायेंगे। इस योजनांतर्गत जो भी धनराशि नगर निकायों को जाएगी,उसमे 90% भार जनसंख्या को लेकर,व 10% भार क्षेत्रफल आधारित होगा।मास्टरप्लान नगर निकायों,नगर निगम में जिलाधिकारी व नगर आयुक्तों के नेतृत्व में समिति बनाई जाएगी। योजना की मासिक स्तर पर मॉनिटरिंग की जाएगी।

अयोध्या श्रीरामजन्मभूमि मंदिर निर्माण के सम्बंध में ये प्रस्ताव हुआ पास

मुख्य मार्ग से कनेक्टिविटी मिल सके, उत्सव,त्योहार, पर्व पर सुगम आवागमन के लिए अयोध्या जिले के सहादतगंज से नयाघाट अयोध्या तक 12.94 किलोमीटर की लंबी सड़क को चौड़ीकरण,सुदृढ़ीकरण को मंजूरी दी गई है। इसकी लागत कुल संभावित 797.69 करोड़ की धनराशि स्वीकृति का निर्णय/यह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के आधार पर विकसित किये जाने का प्रस्ताव है, दुकानदारों,कब्जेदारों के पुनर्विस्थापित किये जाने का निर्णय/

नयाघाट मार्ग सुग्रीव किला से श्रीरामजन्मभूमि स्थल तक चार लेन बनेगा मार्ग

इसके अतिरिक्त अयोध्या जिले में फैज़ाबाद मुख्य मार्ग से होते हुए हनुमानगढ़ी होते हुए श्रीरामजन्मभूमि स्थल तक का मार्ग चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण होगा। इस योजना में सीवर व्यवस्था, पावर केबल व्यवस्था सहित अन्य यूटिलिटी व्यवस्था निहित हैं। इस कार्य को 2 साल के अन्दर पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है।