उत्तर प्रदेश: योगी आदित्यनाथ सरकार का लक्ष्य 'मिशन निरामया' के तहत नर्सिंग, चिकित्सा संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार करना

लखनऊ: 'मिशन निरामय' के तहत उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के उद्देश्य से 12 संस्थानों ने नर्सिंग और पैरामेडिकल शिक्षा में परामर्श देने के लिए स्टेट मेडिकल फैकल्टी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं.

शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सबसे अधिक आबादी वाले राज्य की चिकित्सा जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अधिक कुशल कार्यबल तैयार करने का इरादा रखते हुए, संस्थानों का मूल्यांकन उनके शिक्षण, शिक्षाशास्त्र, बुनियादी ढांचे की उपलब्धता और छात्रों के व्यवहार कौशल पर किया जाएगा। कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, प्रत्येक संस्थान के दो संकाय सदस्यों को राज्य चिकित्सा संकाय और उसके तकनीकी भागीदारों द्वारा प्रभावी शिक्षण कौशल और नैदानिक ​​कौशल मानकीकरण पर प्रशिक्षित किया जाएगा। 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का पहला भाग 28 नवंबर, 2022 को शुरू हुआ।

प्रशिक्षण के बाद, ये फैकल्टी अपने संस्थानों और अन्य संस्थानों में मानकों को सुधारने पर काम करेंगे। गुणवत्ता में सुधार का आकलन भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) के माध्यम से किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि इन 12 संरक्षक संस्थानों की उत्तर प्रदेश के 7 संभागों में उपस्थिति है।

बयान में कहा गया है, "मार्च 2023 तक, पूरे राज्य को कवर करने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मंडल में कम से कम 1 परामर्शदाता संस्थान की पहचान करने की योजना है। इस कदम का उद्देश्य निम्न स्तर के संस्थानों के लिए उनकी गुणवत्ता में सुधार के लिए मंच बनाना है।"

दुर्गा शक्ति नागपाल, विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा ने आगे कहा कि यह संस्थानों के लिए अपने मानकों को ऊपर उठाने का एक अवसर है।

उन्होंने कहा, "सभी संस्थानों से परामर्श कार्यक्रम का सर्वोत्तम उपयोग करने और अपने सुधार क्षेत्रों पर काम करने की अपेक्षा की जाती है।"