उत्तर प्रदेश: विधान भवन, पुरानी सरकारी इमारतों को नया रूप दिया जाएगा

लखनऊ (एएनआई): उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने बताया कि विधान भवन और सचिवालय परिसर सहित विभिन्न सरकारी भवनों को जल्द ही राज्य की राजधानी में एक नया रूप दिया जाएगा।

राज्य संपत्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए.

विधान भवन और सचिवालय परिसर के पुनर्विकास के लिए सरकार पहले चरण में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान कर चुकी है।

मुख्यमंत्री के साथ बैठक में राज्य संपत्ति विभाग ने बताया कि प्रथम चरण के कार्य के लिए स्थल चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. आवास एवं नगर नियोजन विभाग अब आगे की कार्रवाई करेगा।

वहीं योजना विभाग सलाहकार का चयन करेगा। दिए गए आश्वासन के अनुसार अगले तीन महीने के भीतर चयन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

सीएम योगी ने राज्य संपत्ति विभाग के अधिकारियों को निर्माण से पहले आवश्यक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया.

विधान भवन और सचिवालय परिसर के अलावा लखनऊ के कई पुराने सरकारी ढांचों का जीर्णोद्धार होगा. बैठक में इसके लिए बजट और कार्ययोजना पर भी चर्चा हुई।

राज्य संपत्ति विभाग ने लखनऊ की ओल्ड ड्राइवर कॉलोनी, डालीबाग में क्लास-2 के नये मकान तथा महानगर सचिवालय कॉलोनी में क्लास-2 और क्लास-3 के नए मकानों के निर्माण के लिए स्थलों के चयन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है.

साथ ही दोनों स्थानों पर पुराने जर्जर मकानों को तोड़ा जा रहा है। कवायद के लिए कार्यकारिणी भी नामित कर दी गई है और डीपीआर के साथ एस्टीमेट तैयार करने की प्रक्रिया भी की जा रही है। (एएनआई)