उत्तर-प्रदेश: एमएसपी गारंटी कानून बनाने, अग्नकिपथ योजना वापस लेने की मांग

शामली। किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कलक्ट्रेट पहुंचकर डीएम जसजीत कौर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन में एमएसपी गारंटी कानून बनाने और अग्निनपथ योजना वापस लेने की मांग की गई। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया।

मंगलवार को किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सवित मलिक के नेतृत्व में कार्यकर्ता कलक्ट्रेट पहुंचकर डीएम जसजीत कौर से मिले। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन में अवगत कराया कि दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार द्वारा तीन कृषि कानून की वापसी, बिजली कानून 2020 की वापसी, एमएसपी गारंटी कानून समेत अन्य मांगों को लेकर 13 महीनों से किसान संगठन आंदोलन कर रहे थे। ज्ञापन में कहा कि सरकार द्वारा किसानों के साथ समझौता किए जाने के बाद तीनों कृषि कानून, बिजली बिल 2020 और पराली कानून वापसी की घोषणा की गई। एमएसपी गारंटी कानून समेत अन्य अवशेष मुद्दे पर किसानों से बातचीत कर एक कमेटी गठित करने का वादा किया गया था। समझौते एवं वादे के छह महीने बाद भी केंद्र सरकार ने कोई अमल नहीं किया है। किसानों के निजी नलकूपों पर जबरन बिजली का मीटर लगाया जाना बिजली बिल 2020 वापसी की घोषणा का उल्लंघन है।

ज्ञापन में एमएसपी गारंटी कानून, आंदोलन के दौरान शहीद किसानों को मुआवजा और किसानों पर दर्ज मुकदमों की वापसी, गन्ना किसानों के बकाया भुगतान ब्याज सहित, छुट्टा पशुओं से किसान की फसल बचाव एवं नुकसान होने पर मुआवजा, किसानों को करमुक्त डीजल, किसानों के ऋण और बिजली बकाया माफी किए जाने, मनरेगा को कृषि से जोड़ने, अग्निपथ योजना वापस लेने सहित कई मांगे की गई है। इस मौके पर जयपाल सिंह मलिक, ऋषि मलिक, जितेंद्र कुमार, कुलदीप, अमित, संजीव लिलौन आदि मौजूद रहे।