यूपी: दूध उत्पादों को वैश्विक पटल पर नई पहचान दिलाने का काम कर रही योगी सरकार

लखनऊ (एएनआई): मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार अब राज्य के उत्पादित दुग्ध उत्पादों को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान और ब्रांडिंग देने पर काम कर रही है, सरकार ने शनिवार को कहा।

इसके लिए सीएम योगी ने दूध उत्पादों को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति-22 में सब्सिडी के साथ कई अन्य रियायतें देने का फैसला किया है.

योगी सरकार ने दुग्ध उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए तीन साल तक हर साल 20 लाख रुपये और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 40 लाख रुपये देने का फैसला किया है. साथ ही उत्पाद के नमूने को अन्य देशों में भेजने पर कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा जबकि उत्पादों के मानकीकरण के लिए पांच लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

दुग्ध विकास विभाग के आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने कहा कि डेयरी क्षेत्र को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए योगी सरकार ने दूध उत्पादों के लिए कई प्रोत्साहनों की घोषणा की है.

इनमें दुग्ध उत्पादों की ब्रांडिंग, राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, नए संयंत्रों की स्थापना और कोल्ड चेन, दुग्ध केंद्र उपकरण की खरीद, बल्क मिल्क कूलर, रेफ्रिजरेटेड वैन, कूलिंग वैन, रोड मिल्क टैंकर और बर्फ की खरीद शामिल हैं। क्रीम ट्रॉली। सरकार भी उस पर भारी सब्सिडी दे रही है, "उन्होंने कहा।

वहीं राज्य के प्रसंस्कृत दुग्ध उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार सड़क से एयरपोर्ट या बंदरगाह तक परिवहन पर होने वाले कुल खर्च पर 25 फीसदी और अधिकतम 20 लाख रुपये की सब्सिडी दे रही है.

इसी तरह निर्यात प्रोत्साहन के लिए 40 लाख रुपये की राशि दी जा रही है, जो जहाजों या विमानों के माध्यम से निर्यात के आधार पर प्रदान की जाएगी। इतना ही नहीं, दुग्ध उत्पादों के नमूने अन्य देशों को भेजने के लिए निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम पांच लाख रुपये अनुदान के रूप में दिया जा रहा है।

राज्य सरकार ने नई दुग्ध नीति-2022 में दुग्ध उत्पादों के मानकीकरण को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ उत्पाद के पेटेंट एवं डिजाइन पर 5 लाख रुपये का अनुदान देने का प्रावधान किया है। सीएम ने नए दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति में 10 साल तक बिजली शुल्क से छूट देने की भी घोषणा की है. इस नीति के तहत जमीन खरीदने या नए प्लांट के लिए लीज पर जमीन लेने पर स्टांप ड्यूटी माफ की जा रही है। (एएनआई)