यूपी ने की कानपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति विनय पाठक के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की है. उन पर आगरा विश्वविद्यालय में परीक्षा कराने वाली एक निजी कंपनी के बिलों के भुगतान के लिए पैसे लेने का आरोप है। यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने अब तक पाठक के चार साथियों को गिरफ्तार किया है। अक्टूबर में, डेविड मारियो दानिश - राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में परीक्षा आयोजित करने वाली एक कंपनी के मालिक - ने विनय पाठक पर अपनी कंपनी के बिलों के भुगतान के लिए 1.4 करोड़ रुपये निकालने का आरोप लगाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज की थी। बाद में मामला एसटीएफ को सौंप दिया गया था।

पाठक और उसके सहयोगी अजय मिश्रा के खिलाफ 29 अक्टूबर को लखनऊ के इंदिरानगर थाने में आईपीसी की धाराओं और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत जबरन वसूली, धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

एसटीएफ ने जांच शुरू की और अजय मिश्रा, संतोष सिंह और अजय जैन सहित तीन को गिरफ्तार कर लिया। संतोष कुमार सिंह अजय मिश्रा का करीबी सहयोगी है जिसे पहले गिरफ्तार किया गया था। मिश्रा कथित रूप से पाठक की मदद से विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों से परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों की छपाई का ठेका लेता था और फिर उन्हें सिंह को सौंप देता था।

गुड़गांव के अजय जैन ने भ्रष्ट आचरण के माध्यम से अर्जित धन का लेन-देन किया और नकली और छेड़छाड़ किए गए बिल और ई-वे बिल बनाकर लेनदेन को प्रबंधित किया। उन पर धोखाधड़ी, सरकारी दस्तावेजों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था। एसटीएफ के अधिकारियों ने कहा कि आगरा, कानपुर और बरेली के विश्वविद्यालयों में अनियमितताएं सामने आई हैं। आगरा यूनिवर्सिटी में जांच के दौरान एसटीएफ को कई सबूतों से छेड़छाड़ मिली।

दूसरी ओर, विनय पाठक ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देते हुए एक नवंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ का रूख किया था। हालांकि, न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति वीके सिंह की डबल बेंच ने 15 नवंबर को कहा था कि उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और जांच में जुटाए गए सबूतों को देखते हुए प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ अपराध बनता है।