यूपी: तीन महीने में तैयार होगी ओबीसी आरक्षण की प्रारंभिक रिपोर्ट

लखनऊ : स्थानीय निकाय चुनाव के संबंध में राज्य सरकार द्वारा गठित पिछड़ा वर्ग आयोग की पहली बैठक में शनिवार को एक बैठक हुई जिसमें राज्यव्यापी सर्वेक्षण के संबंध में नीतियों और प्रक्रियाओं पर चर्चा की गयी.

बैठक के बाद मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते हुए, आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राम अवतार सिंह ने कहा, "माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का अक्षरश: पालन किया जाएगा और नागरिक निकाय चुनावों में ओबीसी के लिए आरक्षण के बारे में भावना से पालन किया जाएगा। आयोग अगले तीन महीनों में अपनी पहली रिपोर्ट सौंपेगा।"

उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद शेष आवश्यक प्रक्रियाएं 2-3 महीने की अवधि में पूरी कर ली जाएंगी.

उन्होंने कहा, "राज्य सरकार ने छह महीने की अवधि के लिए आयोग का गठन किया है। काम निर्धारित समय में पूरा किया जाएगा।"

जस्टिस (रिटायर्ड) राम अवतार सिंह ने कहा कि आयोग की टीम सभी 75 जिलों का दौरा करेगी ताकि सर्वे के सटीक आंकड़े हासिल किए जा सकें. स्थानीय जिला प्रशासन से सहयोग लिया जाएगा। सर्वे के परिणाम त्रुटिहीन हों, इसके लिए जनप्रतिनिधियों से सुझाव भी आमंत्रित किए जाएंगे।

टीम जब जिलों में जाएगी तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत करेगी। साथ ही जरूरत के मुताबिक आयोग के सदस्य सचिव की ओर से फोन नंबर भी जारी किए जा सकते हैं।

अध्यक्ष ने पहली बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार की बैठक में सभी सदस्य मौजूद थे. उन्होंने कहा कि सदस्य की उपस्थिति वर्चुअल माध्यम से हुई।

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राम अवतार सिंह ने कहा, "पहली बैठक में आयोग ने सर्वेक्षण के लिए आगे की प्रक्रिया और पद्धति पर विचार किया। आयोग मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के संबंधित मामलों का भी अध्ययन करेगा।"

उन्होंने कहा कि अब आयोग ने विधिवत काम करना शुरू कर दिया है, हर दिन बैठक होगी. यह बिल्कुल नया काम है, इसलिए सभी बिंदुओं पर गहन चर्चा के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। (एएनआई)