यूपी सरकार ने नवोदित एथलीटों, स्पोर्ट्स इन्फ्रा को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने की योजना बनाई

लखनऊ: राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और एथलीटों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, योगी आदित्यनाथ सरकार, नई खेल नीति 2022 के माध्यम से, न केवल राज्य में उभरते एथलीटों की पहचान करने में लगेगी, बल्कि गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के लिए खेल के बुनियादी ढांचे को भी विकसित करेगी। खिलाड़ियों की, शुक्रवार को अधिकारियों ने कहा।

राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत की जाने वाली नई खेल नीति के तहत प्रतिभावान खिलाडिय़ों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण एवं सहयोग प्रदान करने के लिए सरकार उ0प्र0 खेल विकास कोष का भी गठन करेगी, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये के प्रारंभिक बजट की योजना तैयार है।

अपर मुख्य सचिव खेल नवनीत सहगल के अनुसार नई खेल नीति 2022 उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों और खिलाडिय़ों को ओलम्पिक खेलों जैसी प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए तैयार करेगी।

दूर-दराज के ग्रामीण अंचलों की खेल प्रतिभाओं को चिन्हित कर उन्हें गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के साथ-साथ खेल से जुड़ी हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही यूपी में खेल प्राधिकरण का गठन किया जाएगा और राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान भी खोला जाएगा। राज्य में खिलाड़ियों के लिए, "सहगल ने कहा।

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि प्रस्तावित खेल नीति तकनीक के माध्यम से खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार की गई है.

राज्य के हर गांव में खेल के मैदान बनाए जाएंगे। वर्तमान में राज्य में लगभग 30 हजार खेल के मैदान हैं और उन्हें दोगुना कर 60 हजार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा निजी क्षेत्र को भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। खेल अकादमियां," सहगल ने कहा।

सहगल ने यह भी बताया कि नई खेल नीति के तहत 100 करोड़ रुपये के शुरुआती बजट से यूपी खेल विकास कोष बनाया जाएगा. इसका उपयोग खेल उपकरण की खरीद, विदेशी प्रशिक्षण शिविर, फिजियोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक और विदेशी प्रशिक्षकों की नियुक्ति के लिए किया जाएगा।

हर जिले में जिला खेल केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदेश व देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के उच्च गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के लिए अगले पांच साल में 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही हर मंडल में एक फिजियो ट्रेनर और डाइटीशियन की नियुक्ति की जाएगी। छिपी हुई खेल प्रतिभाओं को खोजने के लिए हर जिले में एक टैलेंट सर्च कमेटी गठित की जाएगी।' (एएनआई)