निगम और निकायों में टैक्स वसूली की व्यवस्था बदलेगी

उत्तरप्रदेश | नगर निगम समेत सभी स्थानीय नौ निकायों में हाउस टैक्स जमा करने की व्यवस्था में बदलाव होने जा रहा है. शासन ने जिलाधिकारी और नगर आयुक्त से नगर निगम और स्थानीय निकायों में टैक्स जमा करने की ऑफलाइन व्यवस्था को बंद करने के आदेश दिए हैं. कुछ दिन बाद सभी तरह के टैक्स शत-प्रतिशत ऑनलाइन जमा होंगे. करदाताओं को यूपीआई से भी टैक्स जमा करने का विकल्प मिलेगा.

शहरी क्षेत्र में साढ़े पांच लाख से ज्यादा करदाता हैं. करदाता अभी तक ऑनलाइन और ऑफलाइन टैक्स जमा कर रहे हैं. अब ऑनलाइन ही टैक्स जमा होगा. ऑफलाइन टैक्स जमा करने का विकल्प दो से तीन माह में पूरी तरह बंद हो जाएगा. इस पर टैक्स विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है. इसके लिए सॉफ्टवेयर अपडेट कराया जा रहा है. अगले वित्त वर्ष से निगम करदाताओं को टैक्स जमा करने के लिए यूपीआई का विकल्प भी देगा. यानी की टैक्स घर या दफ्तर में बैठकर भी जमा किया जा सकेगा. संपत्ति कर, जलकर,सीवर कर, लाइसेंस फीस आदि का भुगतान ऑनलाइन जमा होगा. टैक्स में पारदर्शिता लाने के लिए प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है.

टैक्स कम करने के मामले सामने आ रहे नगर निगम में टैक्स कम करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. इस पर पार्षद भी कई बार सवाल उठा चुके. नई व्यवस्था से यह सब खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि बिल जनरेट होने के बाद सीधे घर भेजा जाएगा. इसे कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता. कर निर्धारण में कोई त्रुटि है तो उसे केवल अधिकारी ही ठीक कर सकेंगे. मुख्य कर निर्धारण डा. संजीव सिन्हा ने बताया 15 अगस्त से ऑफलाइन वसूली बंद होनी थी. मगर कुछ समय और ले लिया है. जल्दी ही ऑफलाइन वसूली बंद करा दी जाएगी.