यूपी में एक मुश्त समाधान योजना लागू, सरचार्ज पर 30 जून तक मिलेगी 100 प्रतिशत छूट

उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन ने अपने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। उपभोक्ता बिना ब्याज दिए अब अपना बकाया जमा कर पाएंगे। पॉवर कारपोरेशन ने एक मुश्त समाधान योजना लागू की है। जिसके तहत उपभोक्ताओं की बकाया राशि में लगने वाले सरचार्ज में उन्हें सौ फीसदी छूट दी जाएगी।

योजना के तहत उपभोक्ताओं को सिर्फ अपने बकाया बिल की मूल राशि ही जमा करानी होगी। इतना ही नहीं वह इस राशि को किश्तों में जमा कर पाएंगे, जिसके लिए उन्हें एक महीने का समय मिलेगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने 31 मई की देर शाम को प्रदेश के पांचो डिस्कॉम के लिए आदेश जारी कर दिए हैं।

30 जून तक लागू रहेगी योजना

कारपोरेशन के एमडी ने आदेश जारी करते हुए तत्काल प्रभाव से योजना को लागू कर दिया है। यह योजना एक महीने तक लागू रहेगी और उपभोक्ता 1 जून से 30 जून तक इस योजना का लाभ ले सकेंगे।

प्रदेश में राजस्व वसूली करने के लिए यह योजना लागू की गर्इ है। जिसमें बड़े कमर्शियल व औद्योगिक बकाएदारों से लेकर घरेलू उपभोक्ताओं तक को राहत प्रदान की गई है। जिन उपभोक्ताओं के ऊपर लंबे समय से बिजली का बिल बकाया है या कनेक्शन कटा हुआ है। वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

6 किश्तों में जमा होंगे बिल, लापरवाही पर लगेगा जुर्माना

एक मुश्त समाधान योजना के तहत उपभोक्ता लंबे समय से बकाया चल रहे अपने बिलों को बिना सरचार्ज और ब्याज के जमा कर पाएंगे। उनके लिए छह आसान किश्तें भी बना दी जाएंगी। यह किश्तें 30 जून तक के लिए ही होंगी।

उपभोक्ताओं की किश्तें निर्धारित होने के बाद उन्हें 30 जून तक अपना बकाया बिल हर हाल में जमा करना होगा। अगर उन्होंने निर्धारित तिथि में अपना बिल जमा नहीं कराया तो फिर उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके साथ ही माफ किया गया सर चार्ज उसके बिल में जोड़कर दुबारा वसूली की जाएगी।

योजना के तहत घरेलू (एलएमवी 1), कमर्शियल (एलएमवी 5) और निजी नलकूप (एलएमवी 2) के उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। योजना का लाभ शहरी और ग्रामीण सभी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को दिया जाएगा।

अधिकारी करेंगे योजना का प्रचार

पावर कारपोरेशन के एमडी ने पांचों डिस्कॉम के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह इस योजना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें और उपभोक्ताओं को इसका लाभ दें। इसके साथ ही इस योजना की रिपोर्ट तैयार करके उच्च अधिकारियों को भी भेजे।

अधिक्षण अभियंता राघवेंद्र सिंह ने बताया कि शासन ने एकमुश्त समाधान योजना लागू कर दी है। 30 जून तक उपभोक्ता इस योजना का लाभ ले सकते हैं और अपना बकाया बिजली का बिल खत्म कर सकते हैं। बकाएदार अपने क्षेत्रिय कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।