अब यूपी में बीजेपी के सहयोगी दलों ने उठाई राज्य में जाति जनगणना की मांग

लखनऊ: जाति जनगणना का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को महंगा पड़ रहा है और उत्तर प्रदेश में उसके कई गठबंधन सहयोगी इसकी मांग उठा रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री और अपना दल की महासचिव अनुप्रिया पटेल ने जहां राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना की मांग का समर्थन किया है, वहीं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की एक और सहयोगी पार्टी, निषाद पार्टी भी इसके समर्थन में आ गई है. एनडीए की नई सत्ताधारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) पहले ही यूपी में जाति जनगणना और पिछड़ों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग कर चुकी है।

अपना दल की अनुप्रिया पटेल जाति-जनगणना की वकालत करती हैं

संसद में महिला आरक्षण बिल पास होने के वक्त अपना दल नेता अनुप्रिया पटेल ने भी विपक्ष के सुर में सुर मिलाकर बीजेपी को असहज कर दिया था. उन्होंने महिला आरक्षण बिल में पिछड़ों के लिए अलग कोटा की मांग का समर्थन किया था. अनुप्रिया ने कहा कि उनकी पार्टी ने हमेशा यूपी और अखिल भारतीय स्तर पर जातीय जनगणना की मांग उठाई है.

निषाद पार्टी के मुखिया और यूपी में कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद ने कहा है कि उनकी पार्टी शुरू से ही जातीय जनगणना के पक्ष में है. यूपी में मछुआरा समुदाय के बीच निषाद पार्टी की मजबूत पकड़ है और मौजूदा यूपी विधानसभा में उसके 11 विधायक हैं। पार्टी लंबे समय से एनडीए के साथ है और 2019 के संसद के साथ-साथ 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव भी बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़ी है। डॉ. संजय निषाद ने यूपी की योगी सरकार से जातीय जनगणना कराने का अनुरोध किया है ताकि पिछड़ों की सही आबादी सामने आ सके. उन्होंने कहा कि यूपी में जातीय जनगणना जनगणना नियमावली 1961 के आधार पर होनी चाहिए जिसमें कहा गया है कि मछुआरा समुदाय की सभी उपजातियों को अनुसूचित जाति में गिना जाए.

राजभर ने यूपी में जातीय जनगणना की मांग की

बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एसबीएसपी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि उनकी पार्टी ने हमेशा इसका पक्ष लिया है और अब यूपी सरकार को इस संबंध में कदम उठाना चाहिए. यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहले ही कह चुके हैं कि वह जाति आधारित जनगणना के विचार के खिलाफ नहीं हैं।

इस बीच, यूपी में बीजेपी की राज्य इकाई जातीय जनगणना की मांग पर चुप्पी साधे हुए है. यूपी में पार्टी नेताओं ने कहा कि इस संबंध में कोई भी फैसला राष्ट्रीय स्तर पर लिया जाएगा.