नगर निगम कार्यकारिणी में गृह कर बढ़ोत्तरी के नोटिस निरस्त

मेरठ। मेरठ नगर निगम कार्यकारिणी की शुक्रवार को हुई बैठक में गृह कर बढ़ोत्तरी के नोटिसों को मनमाना बताते हुए निरस्त कर दिया गया। इसके साथ ही बीवीजी कम्पनी की मनमानी का मुद्दा भी उठा। बैठक में ट्रेड लाइसेंस शुल्क में वृद्धि का प्रस्ताव भी निरस्त कर दिया गया। महापौर सुनीता वर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को खारिज कर दिया गया। बैठक में ट्रेड लाइसेंस में वृद्धि का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया तो वहीं गृहकर सम्बंधी 213 के सभी नोटिस निगम कार्यकारिणी ने सर्व सम्मति से निरस्त किए गए। बैठक में ट्रेड लाइसेंस शुल्क में वृद्धि का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। कार्यकारिणी उपाध्यक्ष रंजन शर्मा ने बीवीजी कम्पनी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ये कम्पनी जयपुर में ब्लैक लिस्ट है। इसके बाद भी मेरठ में इसे काम दिया गया। इसकी मनमानी लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। भाजपा के कार्यकारिणी सदस्य अंशुल गुप्ता ने कहा कि बिना नगर निगम की सहमति के कम्पनी ने यूजर चार्ज वसूली कैसे शुरू कर दी।

इस मामले की जांच की जानी चाहिए। कार्यकारिणी सदस्य सुनीता प्रजापति ने कहा कि इस कम्पनी ने कूड़ा उठाने के बजाए शहर को नरक बना दिया है। सदस्य ललित नागदेव ने बैठक में कम्पनी के प्रतिनिधि को बुलाने की मांग उठाई। बैठक में सभी सदस्यों ने कहा कि गृहकर को मनमाने ढंग से बढ़ाकर लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। जीआईएस सर्वे में गड़बड़ी हुई है। महापौर सुनीता वर्मा ने कहा कि नियम 213 के भेजे जा रहे नोटिसों को निरस्त किया जाता है। सदस्यों ने कहा कि निगम अधिकारी सदन से ऊपर हो गए हैं। नामांतरण शुल्क वृद्धि पर कार्यकारिणी और निगम सदन की रोक के बाद भी उसे लागू कर दिया गया। शासन से मार्गदर्शन आने का भी इंतजार नहीं किया गया। कार्यकारिणी ने बढ़े हुए नामांतरण शुल्क पर रोक लगाने का प्रस्ताव पास कर दिया। बैठक में आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों का मानदेस 16500 रुपए मासिक करने का प्रस्ताव पास किया गया। पालतू कुत्तों का वार्षिक पंजीकरण शुल्क का प्रस्ताव पास हुआ। बैठक में नगर आयुक्त डॉ. अमित पाल शर्मा, प्रमोद कुमार आदि उपस्थित रहे।