महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोपियों को अग्रिम जमानत नहीं: यूपी सरकार ने पारित किया विधेयक

योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई है। राज्य विधानसभा ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के आरोपी लोगों को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक 2022 पारित किया।

सीएम योगी आदित्यनाथ की पहल पर यूपी विधानसभा में पेश किए गए इस बिल में महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों के आरोपियों की अग्रिम जमानत खत्म कर दी गई है. विधेयक सीआरपीसी के प्रावधानों में बदलाव करना चाहता है।

विधेयक को एक दिन पहले गुरुवार को पेश किया गया था जब यूपी विधानसभा ने महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए कदमों पर चर्चा की थी।

जानकारी के अनुसार विधेयक में संशोधन के बाद यह प्रावधान होगा कि महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध जैसे बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, यौन दुराचार के आरोपियों को अग्रिम जमानत नहीं मिल सकेगी. पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज आरोपियों को भी अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी।

संशोधन विधेयक दंड प्रक्रिया संहिता और पॉक्सो अधिनियम की धारा 438 में बदलाव करने का प्रयास करता है। इसका मतलब यह है कि अगर आरोपियों पर महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध का मामला दर्ज किया जाता है तो उन्हें अग्रिम जमानत नहीं मिल पाएगी।

यूपी सरकार ने संशोधन विधेयक का प्रस्ताव देते हुए कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत यह कदम उठाया गया है.