यूपी की अदालतों में 1.2 करोड़ से अधिक मामले लंबित

लखनऊ, (आईएएनएस)। विधि विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश की विभिन्न अदालतों में 1.2 करोड़ से अधिक अदालती मामले लंबित हैं।

बड़ी संख्या में लंबित मामलों के निपटारे के लिए निर्णय लिया गया है कि 1980 और 1990 के बीच दर्ज किए गए सभी मामलों को अलग किया जाएगा, उनकी जांच में तेजी लाई जाएगी और रोजाना आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

साल 1990 के बाद दर्ज किए गए मामले जो अंतिम दौर की सुनवाई के लिए हैं, उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी।

न्यायिक अधिकारियों को इसी तरह के मामलों को बंडल करके निपटाने के लिए कहा गया है।

अगर जरूरी हो, तो एकल या दो न्यायाधीशों की एक पीठ का गठन किया जा सकता है।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, पहले पुराने मामलों को निपटाने के प्रयास किए जाने चाहिए। इसलिए, हम 80 और 90 के दशक में दर्ज मामलों के कुशल निपटान पर जोर दे रहे हैं।

आपराधिक मामलों की सुनवाई कर रहे न्यायिक अधिकारियों को छोटे-मोटे अपराधों की सुनवाई जल्दी खत्म करने को कहा गया है। जिले में तैनात वरिष्ठ न्यायाधीशों को परिचालन संबंधी मुद्दों को कारगर बनाने के लिए साप्ताहिक बैठकें करनी होंगी।

ज्ञात हो कि हाल के विधानसभा सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्योरा मांगा था। इसके बाद राज्य के कानून विभाग को इलाहाबाद हाईकोर्ट और निचली अदालतों के समक्ष लंबित मामलों की स्थिति का पता लगाने के लिए कहा गया।

अधिकारियों ने पाया कि दीवानी, फौजदारी और पारिवारिक मामलों सहित लगभग 1.2 करोड़ अदालती मामले मुकदमेबाजी के विभिन्न चरणों में थे।

निचली अदालतों में 31 अगस्त तक सबसे ज्यादा मामले लंबित पाए गए। जहां 88.75 लाख मामले आपराधिक अपराधों से संबंधित थे, वहीं 16.8 लाख मामले निचली न्यायपालिका के समक्ष दीवानी विवादों के थे।

कानून विभाग का नेतृत्व करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों ने पाया कि परिवार अदालतों में 3.94 लाख मामले चल रहे हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी 10.36 लाख मामले लेने हैं, जिनमें से बहुमत (5.6 लाख) नागरिक प्रकृति के हैं, जबकि बाकी आपराधिक अपील हैं।

बड़ी संख्या में लंबित मामलों से निपटने के लिए राज्य के कानून विभाग ने एक विस्तृत रणनीति तैयार की है।

विभाग के प्रधान सचिव, प्रमोद कुमार श्रीवास्तव (द्वितीय) ने कहा, सभी हितधारक लंबित मामलों को कम करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। हम अदालतों के दिन-प्रतिदिन के कामकाज को सुव्यवस्थित करने और उत्पादकता में सुधार के लिए साप्ताहिक आधार पर समीक्षा कर रहे हैं।