कानपुर आईआईटी को मिला जिम्मा, वक्फ संपत्तियों की शुरू हुई जीपीएस मैपिंग

अयोध्या। जनपद अयोध्या में इन दिनों वक्फ संपत्तियों की जीपीएस मैपिंग कराई जा रही है। वक्फ विभाग से मिली जानकारी के अनुसार यह कार्य आईआईटी कानपुर द्वारा किया जा रहा है। हालांकि इसका विवरण जिले के पास उपल्ब्ध नहीं है। शासन स्तर पर इसकी निगरानी की जा रही है। अयोध्या में 1501 संपत्तियां वक्फ के रूप में दर्ज है। इनमे सुन्नी की 1315 व शिया वक्फ के रूप में 186 संपत्तियां जिला स्तरीय अभिलेखों में दर्ज हैं।

दूसरी ओर अयोध्या के शहरी इलाकों में वक्फ सपत्तियों पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे जग जाहिर है। बताते हैं कि वक्फ की जमीनों पर नाजायज कब्जा कर लोग स्थाई और अस्थाई दुकानें व मकान बनवाकर कारोबार के साथ निवास कर रहे हैं। शहर में गुलाबबाड़ी से लेकर मकबरा, राठहवेली, साहबगंज सहित अन्य कई जगह वक्फ की संपत्तियों पर है जहां पर अवैध कब्जे हैं।

वहीं मकबरा बहू बेगम के निकट वक्फ की जमीन पर बैनामा भी करा लिए जाने का एक मामला जिला प्रशासन और वक्फ बोर्ड के पास लंबित है। वक्फ के चीफ इंस्पेक्टर रमेश चंद्र के अनुसार वक्फ की संपत्ति पर बने मकानों से मुतवल्ली किराया लेते हैं। इस किराए का वे 7 प्रतिशत धनराशि वक्फ को दी जाती है।

राजस्व अभिलेखों में वक्फ में दर्ज संपत्तियों का होगा सर्वे

प्रदेश में सुन्नी-शिया वक्फ संपत्तियों के सर्वे कराए जाने को लेकर राजनीतिक हंगामा खड़ा हो गया। वहीं वक्फ विभाग से मिली जानकारी को मानें तो सूबे में सभी वक्फ संपत्तियो का सर्वे नहीं हो रहा। दरअसल यह सर्वे राजस्व विभाग द्वारा 7 अप्रैल 1989 को जारी शासनादेश के तहत सामान्य संपत्तियां वक्फ के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराया गया है। प्रदेश के राजस्व विभाग ने अपने 7 अप्रैल 1989 के शासनादेश को वापस ले लिया है।

अब यह निर्देश दिए गए हैं कि 7 अप्रैल 1989 के शासनादेश के उपरांत जो सामान्य संपत्तियां वक्फ संपत्ति के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज की गई है, उनका पुनरीक्षण कर दुरुस्त करा लिया जाए। मुख्य वक्फ इंस्पेक्टर अयोध्या रमेश चंद्र ने इसकी पुष्टि की है। फिलहाल पुनरीक्षण के लिए जिलाधिकारी नितीश कुमार द्वारा जनपद के समस्त उप जिलाधिकारियों को पत्र भेजा गया है।

न्यूज़ क्रेडिट : amritvichar