ग्रेन चैंबर पब्लिक स्कूल व इंटर कॉलेज पर गिर सकती है गाज

मुजफ्फरनगर। नई मंडी में ग्रेन चैंबर पब्लिक स्कूल जूनियर और सीनियर विंग की दोनों बिल्डिंग एमडीए द्वारा अवैध घोषित करके 12 मई 2016 को ध्वस्तीकरण के आदेश पारित कर दिए थे। सरकारी और वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जा कर स्कूल का संचालन किया जा रहा है और जमीन के स्वामी संबंधी कोई कागजात स्कूल प्रबंधन के पास नहीं है। एमडीए ने 2016 में स्कूल के नक्शा स्वीकृति आवेदन को इसलिए खारिज कर दिया था कि लगभग 50 फीट ऊंची बिल्डिंग 20 फुट सड़क पर नहीं बनाई जा सकती किसी भी आपदा के समय यदि बचाव कार्य स्कूल की बिल्डिंग के गिरने के दौरान किया गया, तो उसमें समुचित स्थान बचाव दल को नहीं मिल सकेगा। छोटे-छोटे बच्चे जूनियर विंग में पढ़ते हैं। हादसा होने पर सैकड़ों मासूम बच्चों की जान जा सकती है। स्कूल प्रबंधन बच्चों की भविष्य से खिलवाड़ करके उनके अभिभावकों से अवैध वसूली करके दोनों हाथों से कमाई बटोर रहा हैऔर सीबीएसई बोर्ड के नाम पर अवैध स्कूल का संचालन करके अभिभावकों की जेब साफ कर रहा है।

एडीएम वित्त को स्कूल प्रबंधन द्वारा की गई कारगुजारिओं से अवगत कराया गया। सभी साक्ष्यों की कॉपी दी गई। प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए जांच अधिकारी द्वारा तुरंत कड़ी कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए है, ताकि बच्चों का भविष्य और जान सुरक्षित हो। शिकायतकर्ता नवनीत अग्रवाल ने बताया कि जनहित में लड़ाई पिछले लगभग 10 साल से चल रही है, जिसमें डीएम चंद्रभूषण सिंह द्वारा सूक्ष्मता से जांच कराई गई और उपलब्ध साक्ष्यों का भी सत्यापन कराया गया और सभी तथ्यों को जांच में सही पाया गया। सैकड़ों करोड रुपए के इस घोटाले में स्कूल प्रबंधन कमेटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, 1989 से आज तक अभिभावकों से यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के नाम पर की गई उगाही और सरकारी अनुदान की धनराशि चेंबर विद्या सभा के पदाधिकारियों की ही संपत्ति से वसूलने की प्रार्थना की गई। इसके अलावा नये एडमिशन पर रोक और सीबीएसई मान्यता समाप्त करने की संस्तुति की प्रार्थना भी अधिकारियों से की गई है, जिस पर शीघ्र ही फैसला होने की संभावना है।