मदरसों का करा सकती है सर्वे सरकार : मौलाना अरशद मदनीक

सहारनपुर : उत्तर प्रदेश के देवबंद में दारुल उलूम के वरिष्ठ मुस्लिम विद्वान और प्राचार्य मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि मदरसों का सर्वेक्षण करना सरकार के अधिकार में है.

"उन्हें सर्वेक्षण करने दें। मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं दिखता। मदरसों में कोई भी अवैध गतिविधि नहीं हो रही है। जमीन हड़पने के बाद अगर कोई मदरसा अवैध रूप से बनाया गया है तो सरकार के गिराने से हमें कोई दिक्कत नहीं होगी।

उन्होंने कहा कि सरकार को मदरसों की जानकारी देने में समुदाय को कोई दिक्कत नहीं है.

उन्होंने कहा, 'सरकार जो कुछ भी राष्ट्रीय हित में महसूस करती है वह कर सकती है लेकिन मुसलमानों को निशाना बनाने की कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए। यह एक संदेश है जिसे लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और हम इसका विरोध कर रहे हैं।

मौलाना मदनी ने कहा कि मदरसा हजारों सालों से ज्ञान और प्रेम का केंद्र रहा है।

"मदरसे हमारी धार्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए हैं। लाखों मस्जिदों के लिए इमामों की जरूरत है। वे इन मदरसों से आते हैं। मैंने मदरसों से कहा है कि सरकार के सभी सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए. मदरसा की जमीन कानूनी होनी चाहिए।'

उन्होंने आगे कहा कि मदरसा संचालकों से कहा गया है कि मदरसों में खाने की अच्छी और हाइजीनिक व्यवस्था होनी चाहिए.

रविवार को दारुल उलूम में हुए सम्मेलन में विभिन्न मदरसों से जुड़े करीब 500 लोगों ने हिस्सा लिया और सर्वे के मुद्दे पर चर्चा की.