अवैध पार्किंग से मिलेगा छुटकारा! कार्रवाई के लिए सरकार को लिखा पत्र
प्रयागराज :इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने बहुमंजिला बिल्डिंग अंबेडकर भवन, महाधिवक्ता कार्यालय के बीच की सड़क गाड़ियों की पार्किंग व अवैध अतिक्रमण से पूरी तरह से अवरुद्ध रहती है। महाधिवक्ता कार्यालय के कर्मचारीयों, अधिवक्ताओं व वादकारियों को आने जाने में काफी दिक्कत होती है। यह समस्या वर्षों से बनी हुई है। इस समस्या को दूर करने के लिए जिला प्रशासन या हाई कोर्ट प्रशासन द्वारा बहुत गंभीरता से प्रयास नहीं किया गया। लेकिन बीते रविवार की सुबह महाधिवक्ता कार्यालय में भीषण आग की घटना के बाद इस समस्या से निपटने की कोशिश शुरू हो गयी है।
बीते रविवार की सुबह महाधिवक्ता कार्यालय की बहुमंजिला इमारत में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड उत्तर प्रदेश के साथ सेना व पावर प्लांट बारा की मदद लेनी पड़ी। करीब दो दर्जन फायर बिग्रेड की गाड़ियों की मदद से लगभग 15 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में रविवार छुट्टी का दिन होने की वजह से महाधिवक्ता कार्यालय के सामने की सड़क खाली थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अन्य आवश्यक संसाधन बिल्डिंग तक सीधे पहुंच गये। लेकिन कार्य दिवस के समय हाईकोर्ट गेट नंबर 5 व महाधिवक्ता कार्यालय के सामने की रोड गाड़ियों की पार्किंग की वजह से ब्लॉक रहती है।
जिन अधिवक्ताओं को हाईकोर्ट में चेंबर या बैठने की जगह नहीं मिली ऐसे अधिवक्तागण ओवर ब्रिज के नीचे बाकायदा मेज कुर्सी लगाकर अपने बैठने की व्यवस्था भी कर रखी है। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर स्ट्रीट वेंडरों ने कब्जा जमा रखा है। कुल मिलाकर सुबह से शाम तक इस तरफ आने जाने में रुकावट रहती है।
ऐसे में सवाल उठता है कि कार्य दिवस के समय अगर किसी तरह का हादसा होता है तो एंबुलेंस या अन्य वाहन राहत संशाधन वहां तक कैसे पहुचेंगे। हालांकि पानी टंकी से हाईकोर्ट की तरफ जाने वाली रोड पर यातायात विभाग द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर सामान्य ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया जाता है। परंतु इससे समस्या का कोई हल नहीं निकलता है।
गाड़ियों को बेतरतीब ढंग से पार्क किया जा रहा। क्या इस समस्या का कोई हल निकलेगा? इस समस्या के समाधान पर बात करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चीफ सेक्रेटरी एसडी सिंह जादौन ने बताया कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा इस पर पहल करते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश मंडलायुक्त जिलाधिकारी एवं उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखा गया है। पत्र में हाईकोर्ट एवं महाधिवक्ता कार्यालय के बीच सड़क पर पार्किंग की समस्या से निपटने का उपाय बताते हुए शीघ्र कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई है।
बताया कि हाईकोर्ट, महाधिवक्ता कार्यालय व नई बिल्डिंग के आसपास सड़कों पर पार्किंग की समस्या से निजात पाने के लिए सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा अतिरिक्त भूमि की व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने कहा हो सकता है कि यह भूमि किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति हो। जिला प्रशासन द्वारा इस भूमिका व कायदे मुआवजा हाथ देकर अधिग्रहण कर महाधिवक्ता कार्यालय हुआ हाईकोर्ट की बिल्डिंग से जोड़ना होगा। आई सी फॉर्म महाधिवक्ता कार्यालय व हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग के पीछे पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। जिसके अधिग्रहण के लिए पत्र लिखा गया है। कानूनी प्रक्रिया को पूरा करते हुए सरकार अगर चाहे तो इस जमीन का ग्रहण कर सकती हैं। जिससे महाधिवक्ता कार्यालय हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग, हाईकोर्ट की अन्य सड़कों की भी पार्किंग व आवागमन की समस्या पूरी तरह से हल हो जाएगी।
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चीफ सेक्रेटरी एसडी सिंह जादौन ने बताया कि महाधिवक्ता कार्यालय के पीछे काफी बड़ी खुली जमीन है, इसी को अधिग्रहित करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा पत्र लिखा गया है।
