तलाकशुदा मुस्लिम महिला पुनर्विवाह तक गुजारा भत्ता पाने की हकदार: इलाहाबाद हाईकोर्ट

लखनऊ: एक ऐतिहासिक फैसले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को फैसला सुनाया कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति से अपने शेष जीवन के लिए गुजारा भत्ता पाने की हकदार है, जब तक कि वह दोबारा शादी नहीं करती।

अदालत ने मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 का हवाला दिया और कहा कि रखरखाव का भुगतान केवल इद्दत अवधि तक ही सीमित नहीं है, जो तलाक की तारीख से तीन महीने और 13 दिनों तक रहता है।

अदालत ज़ाहिदा खातून द्वारा गाजीपुर परिवार अदालत के फैसले के खिलाफ दायर पहली अपील पर फैसला दे रही थी, जिसमें घोषित किया गया था कि वह केवल इद्दत के लिए अपने पूर्व पति से भरण-पोषण की हकदार है। फ़ैमिली कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए, इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक खंडपीठ जिसमें जस्टिस सूर्य प्रकाश केसरवानी और मोहम्मद अज़हर हुसैन इदरीसी शामिल हैं, ने कहा, "तथ्यों और कानूनी स्थिति से, हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि प्रधान न्यायाधीश, फ़ैमिली कोर्ट, गाजीपुर ने कानून की एक स्पष्ट त्रुटि की है कि अपीलकर्ता केवल इद्दत की अवधि के लिए भरण-पोषण का हकदार है।

पीठ ने पाया कि फैमिली कोर्ट ने 2001 में डेनियल लतीफी बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत तरीके से पढ़ा और गलत समझा, जिसमें कहा गया था कि एक मुस्लिम व्यक्ति भविष्य के लिए एक उचित और निष्पक्ष प्रावधान करने के लिए उत्तरदायी है। जिस महिला को उसने तलाक दे दिया है, जिसमें उसका भरण-पोषण भी शामिल है। पीठ ने कहा, "एक उचित और निष्पक्ष प्रावधान, जो इद्दत अवधि से आगे तक फैला हुआ है, इद्दत के भीतर आदमी द्वारा बनाया जाना चाहिए।"