गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को उच्च श्रेणी की जेल देने के विशेष न्यायालय के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया

प्रयागराज (एएनआई): गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को एक बड़ा झटका देते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गाजीपुर एमपी / एमएलए कोर्ट के 15 मार्च के आदेश को खारिज कर दिया, जिसने अंसारी को बांदा में एक उच्च श्रेणी की जेल में रखने की अनुमति दी थी.

यह आदेश जस्टिस डीके सिंह ने राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए दिया।

आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा कि विशेष अदालत का आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर है और गैंगस्टर, खूंखार अपराधी बाहुबली अंसारी कानूनी रूप से जेल में उच्च श्रेणी पाने का हकदार नहीं है.

याचिका में गाजीपुर की विशेष अदालत एमपी/एमएलए कोर्ट के उस आदेश की वैधता को चुनौती दी गई थी, जिसमें अंसारी को सुपीरियर जेल में रखने की अनुमति दी गई थी.

राज्य सरकार ने कहा कि यूपी जेल नियमावली 2022 के मुताबिक, कोर्ट के पास केवल श्रेष्ठ वर्ग की सिफारिश करने का अधिकार है, लेकिन इसे स्वीकार या अस्वीकार करने का अंतिम अधिकार सिर्फ सरकार के पास है.

उच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह राज्य सरकार और जिला न्यायालय के जिलाधिकारी को अपनी सिफारिश भेज सकता है। जेल मैनुअल के तहत यह सुविधा देते समय विचाराधीन बंदी की शिक्षा, उसका आचरण, आपराधिक घटना की प्रकृति और आपराधिक मंशा को देखा जाएगा।

"अंसारी का लंबा आपराधिक इतिहास है। उसके ऊपर 58 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह गिरोह का सरगना है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। खूंखार अपराधी को उच्च श्रेणी नहीं दी जा सकती। अधीनस्थ अदालत अधिकार क्षेत्र से बाहर चली गई है।" और उच्च श्रेणी देने का निर्देश दिया। अदालत को इस तरह का आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है, "राज्य सरकार ने अदालत में कहा। (एएनआई)