इलाहाबाद एचसी 15 दिसंबर को रेलवे स्टेशनों से मजारों को हटाने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 'मजारों' और अन्य धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए दायर एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। सार्वजनिक स्थानों।

मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

उक्त आदेश मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जे जे मुनीर की खंडपीठ ने उस समय दिया जब वे जन उद्घोष सेवा संस्थान और पांच अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि कानपुर और लखनऊ समेत राज्य के रेलवे स्टेशनों के बीच में कई मजार हैं। याचिका में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह के निर्माण से दुर्घटनाएं हो सकती हैं और इसलिए उन्हें हटा दिया जाना चाहिए।

हालांकि, केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर एसपी सिंह ने नीति बनाने के लिए कुछ समय मांगा और अदालत को बताया कि कानपुर और लखनऊ के रेलवे स्टेशनों पर ये मजार बहुत पुराने हैं।

पीठ ने केंद्र को यह कहते हुए समय दिया है कि रेल मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले में 15 दिसंबर तक जवाब दाखिल करना चाहिए और इन "अवैध निर्माण और अतिक्रमण" को हटाने के बाद अदालत को सूचित करना चाहिए। (एएनआई)