कृषि अवस्थापना निधि

आजमगढ़। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय मानीटरिंग समिति (डी.एम.सी) की बैठक आहूत की गयी। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा केंद्र सरकार की योजनाएं, 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन" तथा "कृषि अवस्थापना निधि" की समीक्षा की गयी। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सी.बी.बी.ओ पूर्वांचल ग्रामीण सेवा समिति और नेशनल एग्रो फाउंडेशन के कार्यों की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने सभी किसान उत्पादक संगठनो को सलाह दिया कि मार्केटिंग टाई-अप का प्रयास करें, ताकि व्यापार को और बड़े पैमाने से किया जा सके। इसके अलावा, एफपीओ सदस्यता अभियान चलाएं, शेयर पूंजी बढ़ाएं और ऋण के लिए बैंकों से संपर्क करें।

उन्होंने निर्देश दिए कि एफपीओ वैज्ञानिक तरीके से अपना बिज़नेस प्लान तैयार करें और इसे जमीनी स्तर पर लागू करें। उन्होंने यह भी सलाह दी कि कृषि विभाग बड़े पैमाने पर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाये और कृषि विज्ञान केंद्र भी एफपीओ की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए एफपीओ द्वारा वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मदद करे। उन्होंने सभी विभागों को कृषि अधोसंरचना कोष को बढ़ावा देने और पात्र प्रस्तावों को जुटाने के भी निर्देश दिए। बैठक में श्री आरिफ खान, जिला विकास प्रबंधक, नाबार्ड ने समिति के सदस्यों को फूलपुर, रानी की सराय, अतरौलिया, अहिरौला, महराजगंज, कोयलसा और तहबरपुर विकास खण्डों में योजना के अंतर्गत गठित किसान उत्पादक संगठनों की प्रगति के बारे में प्रजेन्टेशन देकर विस्तार से जानकारी दी। इसी के साथ ही नाफेड के चिन्हित विकास खंड- मार्टिनगंज, ठेकमा, लालगंज, अजमतगढ़, मेंहनगर, जहानागंज और सठियांव में उनके सी.बी.बी.ओ फार्मर इम्प्रूव टेक्नोलॉजी कौंसिल और लीफ्यू फार्म वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ने प्रेजेंटेशन दी।