विश्व बैंक ने असम और त्रिपुरा में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 391 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी

विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने मंगलवार (27 जून) को असम और त्रिपुरा में रहने वाले लोगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं और आर्थिक अवसरों तक पहुंच में सुधार के लिए कुल 391 मिलियन डॉलर के वित्तपोषण को मंजूरी दी।

भारत में विश्व बैंक के कंट्री निदेशक ऑगस्टे तानो कौमे ने कहा, "विश्व बैंक देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत सरकार के विकास प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

असम स्टेट सेकेंडरी हेल्थकेयर इनिशिएटिव फॉर सर्विस डिलिवरी ट्रांसफॉर्मेशन (ASSIST) प्रोजेक्ट ($251 मिलियन) असम में उच्च गुणवत्ता वाली माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार करेगा और कम से कम 1.8 मिलियन लोगों को सीधे सेवा प्रदान करेगा।

यह परियोजना व्यापक आपातकालीन प्रसूति और नवजात देखभाल सेवाओं तक पहुंच बढ़ाएगी और गैर-संचारी रोगों के उपचार और प्रबंधन में सुधार करेगी।

यह परियोजना आवश्यक जिलों के जिला अस्पतालों में 10 निचले स्तर की सुविधाओं को भी उन्नत करेगी और बेहतर सेवा वितरण के लिए नर्सों और स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधकों की क्षमता को मजबूत करेगी।

त्रिपुरा ग्रामीण आर्थिक विकास और सेवा वितरण परियोजना ($140 मिलियन) का लक्ष्य सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और चुनिंदा आदिवासी ब्लॉकों, क्षेत्रों में 142,000 घरों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है जहां आदिवासी समुदाय रहते हैं और काम करते हैं।

400 किलोमीटर से अधिक की ग्रामीण सड़कों को हर मौसम के लिए उपयुक्त सड़कों में अपग्रेड किया जाएगा, जिससे पहाड़ी और जंगली इलाकों में रहने वाले किसानों और समुदायों को बाजारों तक अधिक पहुंच मिलेगी।

जलवायु-स्मार्ट कृषि से लगभग 75,000 परिवारों की आजीविका में सुधार होगा जो फलों और सब्जियों का उत्पादन करने में मदद करेगा।

यह परियोजना लड़कों के नामांकन में वृद्धि और शिक्षकों को कुशल बनाकर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के लिए सीखने के परिणामों में भी निवेश करेगी।

इस परियोजना के तहत किया गया निवेश स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में विविधता लाने, नई नौकरियां और कौशल पैदा करने और मानव पूंजी विकास में सीधे योगदान देने में सहायक होगा, साथ ही जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति संवेदनशीलता को भी कम करेगा।

असम के लिए 251 मिलियन डॉलर का परिवर्तनीय प्रसार ऋण और त्रिपुरा के लिए 140 मिलियन डॉलर का ऋण इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (आईबीआरडी) से है, जिसकी परिपक्वता अवधि 10.5 वर्ष है, जिसमें पांच साल की छूट अवधि भी शामिल है।